वैदेशिक सहायता साँघुरिँदै, विकासका लागि निजी पुँजी परिचालन अपरिहार्य : अर्थमन्त्री वाग्ले
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैदेशिक सहायता क्रमशः साँघुरिँदै गएको र बहुपक्षीय दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणका शर्तसमेत कठोर बन्दै गएकाले नेपालको विकासका लागि निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन अपरिहार्य बनेको बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले वैदेशिक सहायता र सहुलियतपूर्ण ऋणमा ठूलो निर्भरता रहने परम्परागत विकास मोडल अब दीर्घकालीन रूपमा पर्याप्त नहुने बताए।
‘यस्ता स्रोत साँघुरिँदै गर्दा यसको भरथेग कहाँबाट गर्ने भन्ने प्रश्न छ,’ वाग्लेले भने, ‘त्यसको पूर्ति गर्न निजी पुँजीतर्फ नगई सुखै छैन।’
उनका अनुसार नेपालमा लामो समयदेखि विकास निर्माणका लागि वैदेशिक सहायता महत्वपूर्ण स्रोत रहँदै आए पनि पछिल्लो समय अनुदानको मात्रा उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने प्रत्यक्ष अनुदान करिब १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीभन्दा माथि जान कठिन भइरहेको उनले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत आउने रकमसमेत उल्लेख्य रूपमा घटेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र गैरसरकारी संस्थामार्फत आउने रकमलाई एउटै प्रकृतिको वैदेशिक सहायताका रूपमा बुझ्न नहुने बताए।
भारत, चीन, अमेरिका र जापानलगायत मुलुकबाट द्विपक्षीय सहयोग जारी रहे पनि नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतासँग मेल नखाने सहायता स्वीकार नगर्ने नीति सरकारले लिएको उनको भनाइ छ।
वाग्लेले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट नेपालले प्राप्त गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण ऋणको दायरा पनि क्रमशः साँघुरिँदै गएको बताए। ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोतका शर्त कठोर हुँदै गएको र ब्याजदरसमेत बढ्ने प्रवृत्ति देखिएकाले आगामी समय चुनौतीपूर्ण हुने उनले बताए।
वैदेशिक सहायता घट्दै जाँदा सरकारले निजी तथा संस्थागत लगानीकर्ताबाट पुँजी परिचालन गर्न वैकल्पिक वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्ने तयारी गरेको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए। विदेशमा रहेका नेपाली मूलका व्यक्तिलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज बनाउने व्यवस्था अघि बढाइएको र विभिन्न पाँचदेखि सात प्रकारका वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।
‘अब हामी सहायता मात्र खोज्ने होइन, निजी लगानी आकर्षित गर्ने दिशातर्फ जाँदैछौँ,’ वाग्लेले भने, ‘हामीभन्दा ठूला र सम्पन्न मुलुकहरूले समेत यही बाटो अपनाइरहेका छन्।’
उनले नेपालले विगतमा उपलब्ध वैदेशिक सहायता प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकेको समस्या पनि स्वीकार गरे। अबको विकास वित्त रणनीतिले सीमित सार्वजनिक तथा वैदेशिक स्रोतसँगै स्वदेशी र विदेशी निजी पुँजीलाई उत्पादनशील पूर्वाधार तथा विकास आयोजनामा परिचालन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
