एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेपछि राप्रपाका उद्धव थापा पार्टीबाट निष्कासित

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ।

बिहीबार बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरीत नेकपा एमालेका किरण थापामगरलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको भन्दै थापामाथि कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनका अनुसार थापालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्नुका साथै प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ।

‘उद्धव थापालाई पार्टीको साधारण सदस्य र प्रदेशसभाको सदस्यबाट समेत पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ,’ लिङ्देनले बताएका छन्।

राप्रपाले यसअघि प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको थियो। तर संसदीय दलका नेता थापाले एमालेका किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थनपत्र दिएका थिए। पार्टी नेतृत्वले उक्त समर्थनलाई आधिकारिक नभएको भन्दै फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो।

राप्रपाका अनुसार बुधबार थापासँग पार्टी निर्णयविपरीत सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भएको विषयमा स्पष्टीकरणसमेत मागिएको थियो। उनले तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नदिएको पार्टीको भनाइ छ।

राप्रपाले साउन २० गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने वा नहुनेबारे निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष लिङ्देनलाई दिएको जनाएको छ। त्यसपछि बागमती प्रदेशका आफ्ना सांसदलाई सरकार गठनको पक्ष वा विपक्षमा पार्टीको औपचारिक निर्णयबिना सहभागी नहुन निर्देशन दिइएको थियो।

तर थापाको समर्थनसहित एमालेका किरण थापामगरले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले बिहीबार एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राप्रपाका संसदीय दलका नेताबाट प्रस्तुत समर्थनका आधारमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।

राप्रपाले भने उद्धव थापाले व्यक्तिगत रूपमा दिएको समर्थनलाई पार्टीको आधिकारिक निर्णय मान्न नसकिने बताउँदै आएको छ।

अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीको निर्णयविपरीत नयाँ प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने अन्य सांसदलाई पनि अनुशासनको कारवाही गरिने बताएका छन्।

उद्धव थापा २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ को प्रदेशसभा क्षेत्र ‘ख’ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। पार्टीले उनलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि सदस्य पद रिक्त हुने विषय सम्बन्धित कानुनी र संसदीय प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र टुंगिनेछ।

बागमती प्रदेशको नयाँ सरकार गठनसँगै देखिएको यो विवादले राप्रपाभित्र प्रदेश सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर आन्तरिक मतभेद तीव्र बनाएको छ।