मन्त्री छनोटमा नेकपा लुम्बिनीभित्र विवाद, शुक्रबारको शपथ स्थगित
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पाएको तीन मन्त्रालयका लागि मन्त्री छनोट गर्न नसक्दा नेकपाभित्र विवाद बढेको छ। मन्त्रीको नाम टुंगो नलागेपछि शुक्रबारका लागि तय गरिएको शपथग्रहणसमेत स्थगित भएको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बिहीबारभित्र मन्त्रीहरूको नाम उपलब्ध गराउन नेकपालाई आग्रह गरेका थिए। तर लगातार छलफल भए पनि पार्टीले नाम पठाउन नसकेपछि शपथग्रहण रोकिएको हो।
मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रदीप नेपालीका अनुसार नेकपाबाट नामावली प्राप्त नभएकाले शुक्रबार शपथ नहुने भएको छ। शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले सहमति जुटेमा सोमबार शपथ हुन सक्ने बताइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपाका १३ सांसद छन्। तीमध्ये साविक माओवादी केन्द्रका नौ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट आएका तीन र साविक नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट आएका एक जना छन्। एक जना सभामुख रहेको र अर्का सांसद विदेशमा रहेकाले हाल सक्रिय ११ जनामध्ये धेरै मन्त्रीका आकांक्षी देखिएका छन्।
विवादको मुख्य कारण तीन मन्त्रालयमा पार्टीभित्रका विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरूले प्रतिनिधित्व खोज्नु हो।
संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले यसअघि मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकाले प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुको नेतृत्वमा पार्टीलाई सरकारमा पठाउने पक्षमा रहेको बताइएको छ। तर साविक एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रभित्रकै एउटा समूहले उनलाई पुनः मन्त्री बनाउन नहुने धारणा राखेको छ।
यसैबीच साविक एकीकृत समाजवादीबाट आएकी पूर्वमन्त्री भगवती अधिकारीलाई मन्त्री बनाउन नेता माधवकुमार नेपालले जोड दिएको बताइएको छ। अर्कोतर्फ साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट आएका राजकुमार चौधरीलाई मन्त्री बनाउन मेटमणि चौधरीसहितका नेताले दबाब दिइरहेका छन्।
प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले गुल्मीका यमबहादुर सार्कीलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा लबिङ गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ।
यसअघि प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारु, रोल्पाबाट स्वतन्त्र निर्वाचित भई पछि पार्टी प्रवेश गरेका दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’ र बर्दियाकी कृष्णकुश्मा थारुलाई मन्त्री बनाउने गरी प्रदेश नेतृत्व सहमतिनजिक पुगेको थियो। तर अन्तिम समयमा विभिन्न समूहबाट थप दाबी आएपछि निर्णय रोकिएको बताइएको छ।
एमाले, नेकपा, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी सत्ता गठबन्धनमा लुम्बिनी प्रदेशका नौ मन्त्रालयमध्ये नेकपाले तीन मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ।
हाल आर्थिक मामिला, सहरी विकास तथा उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालय रिक्त छन्। नेकपाले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समेत दाबी गरेको छ, तर जसपा नेपालका सन्तोष पाण्डेयले सो मन्त्रालय नछाड्ने अडान राखेका कारण मन्त्रालय बाँडफाँटमा पनि पूर्ण सहमति जुटिसकेको छैन।
नेकपा पक्षले मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिनुअघि आर्थिक मामिला र सहरी विकाससहित तीन मन्त्रालय दिने मौखिक समझदारी गरेको तर अहिले त्यसअनुसार मन्त्रालय उपलब्ध गराउन तयार नभएको दाबी गरेको छ।
मन्त्री छनोटका लागि प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रप्रकाश खनाल ‘बलदेव’, मेटमणि चौधरी र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा दुई दिनदेखि देउखुरीमा लगातार छलफलमा छन्। केन्द्रबाट वर्षमान पुन र प्रदेशबाट खनाललाई मन्त्रीको नाम टुंग्याउने जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ।
एमाले सचिव तथा प्रदेश इन्चार्ज छविलाल विश्वकर्माले पनि सत्ता साझेदार दलबीच सहमति जुटाउन देउखुरीमै रहेर छलफल गरिरहेका छन्।
मुख्यमन्त्री आचार्यले भदौ १ गते विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए। तर नेकपाभित्रको मन्त्री छनोट विवाद र मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नजुट्दा प्रदेश सरकार विस्तार फेरि पछाडि धकेलिएको छ।
