E1 बस्ती योजना तत्काल फिर्ता लिन इजरायललाई सात युरोपेली तथा पश्चिमी राष्ट्रको आग्रह
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, नेदरल्यान्ड्स, क्यानडा र नर्वेका नेताहरूले अधिकृत पश्चिम किनारामा रहेको विवादास्पद E1 बस्ती परियोजनाका लागि निर्माण बोलपत्र आह्वान गर्ने इजरायली सरकारको निर्णयको निन्दा गर्दै योजना तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
सात देशका नेताहरूले बिहीबार जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा इजरायलको निर्णयलाई ‘अस्वीकार्य’ भन्दै E1 क्षेत्रमा बस्ती विस्तार भए पश्चिम किनाराको भौगोलिक निरन्तरता गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने र दुई राष्ट्र समाधानको सम्भावना कमजोर बन्ने चेतावनी दिएका छन्।
E1 क्षेत्र पूर्वी जेरुसेलम र माले अदुमिमबीचको रणनीतिक भूभागमा अवस्थित छ। यहाँ ठूलो स्तरको इजरायली बस्ती निर्माण भए पश्चिम किनाराको उत्तरी र दक्षिणी भागबीचको प्यालेस्टिनी भौगोलिक सम्पर्क कमजोर हुने तथा पूर्वी जेरुसेलमसँगको सम्बन्धसमेत थप जटिल बन्ने आलोचकहरूको भनाइ छ।
संयुक्त वक्तव्यमा नेताहरूले पश्चिम किनारामा इजरायली बस्ती निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदका सम्बन्धित प्रस्तावविपरीत रहेको आफ्नो धारणा दोहोर्याएका छन्। इजरायलले भने बस्तीहरूको कानुनी हैसियतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्याख्यासँग असहमति जनाउँदै आएको छ।
सात देशले अहिले पश्चिम किनारामा नागरिकविरुद्ध हिंसा बढिरहेको र प्यालेस्टिनी अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर प्रतिबन्ध कायम रहेको अवस्थामा नयाँ बस्ती विस्तारले अस्थिरता थप बढाउन सक्ने बताएका छन्।
उनीहरूले इजरायललाई E1 परियोजना मात्र नभई पश्चिम किनारामा भइरहेको व्यापक बस्ती विस्तारसमेत रोक्न आग्रह गरेका छन्। यस्तो नीतिले शान्तिको सम्भावनालाई टाढा लैजानुका साथै इजरायलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामाथि थप असर पार्ने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।
नेताहरूले निजी कम्पनी तथा निर्माण व्यवसायीलाई पनि E1 परियोजनासँग सम्बन्धित बोलपत्रमा सहभागी नहुन सचेत गराएका छन्। बस्ती निर्माणमा संलग्न हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रतिष्ठागत जोखिम सामना गर्नुपर्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
इजरायलको आवास तथा निर्माण मन्त्रालयले मंगलबार E1 क्षेत्रमा १ हजार २३४ आवास इकाइ निर्माणका लागि बोलपत्र खोलेको थियो। ती इकाइ सन् २०२५ मा स्वीकृत गरिएको कुल ३ हजार ४०१ आवास इकाइसम्बन्धी विस्तृत E1 योजनाको हिस्सा हुन्।
E1 परियोजना दशकौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विवादको विषय बन्दै आएको छ। यसको भौगोलिक अवस्थाका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली मुलुक तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले परियोजनाले भविष्यको सम्भावित प्यालेस्टिनी राज्यको क्षेत्रीय निरन्तरतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
सात देशका नेताहरूले इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच वार्ताबाट प्राप्त हुने व्यापक, न्यायपूर्ण र दिगो शान्तिका लागि दुई राष्ट्र समाधानप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै त्यसको पक्षमा कूटनीतिक प्रयास जारी राख्ने बताएका छन्।
