सीमा भन्सार कडाइप्रति रास्वपाकै कार्यकर्ताको असन्तुष्टि, अर्थमन्त्री वाग्लेलाई प्रश्न
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भन्सार जाँच र करसम्बन्धी कडाइलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै कार्यकर्ताले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
रास्वपाले नागरिक र पार्टी पङ्क्तिसँग मन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष संवाद गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रमअन्तर्गत बिहीबार भएको छलफलमा सीमावर्ती क्षेत्रका एक सहभागीले सरकारको भन्सार नीतिमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
उनले भारतका सीमावर्ती बजारबाट दैनिक उपभोगका सामान खरिद गरेर फर्कने नेपाली नागरिकलाई भन्सार तथा सुरक्षा निकायबाट अनावश्यक दुःख दिइएको गुनासो गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “हजुरले जुन अर्थनीति बनाउनु भएको छ, यो नेपालको हो कि अमेरिकाको? यो हिमाल, पहाड, तराईको हो कि अमेरिकाको हो?”
उनले नेपाल–भारत खुला सीमा र सीमावर्ती समुदायबीचको परम्परागत सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्धलाई समेत ध्यानमा राखेर भन्सार नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। सीमा क्षेत्रमा दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा मानिस आवतजावत गर्ने भएकाले व्यवहारिक पक्ष नहेरी कडाइ गर्दा सरकार र रास्वपाप्रति नै असन्तुष्टि बढिरहेको उनको भनाइ थियो।
“एक किलो चिनीका लागि सीमावासीले प्रहरी र प्रशासनको कुटाइ खानुपरेको छ। यो हजुरको नीतिको कारणले हो,” उनले गुनासो गरे।
उनले वाग्लेलाई काठमाडौंकेन्द्रित अर्थनीतिभन्दा हिमाल, पहाड र तराईका फरक आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने नीति बनाउन सुझावसमेत दिए।
कार्यक्रममा रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्य र सहमहामन्त्री असीम शाहलगायत नेता पनि उपस्थित थिए।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भन्सार कडाइको विषय यसअघि पनि विवादित बनेको थियो। सरकारले यस वर्ष सीमा नाकामा सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार जाँच कडा गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रबाट व्यापक गुनासो आएको थियो।
त्यसपछि सरकारले जेठमा स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्ने यात्रुले निजी प्रयोगका लागि ल्याउने सामानको भन्सार छुट सीमा एक सय रुपैयाँबाट बढाएर पाँच सय रुपैयाँ पुर्याएको थियो। प्रचलित व्यवस्थाअनुसार पाँच सय रुपैयाँसम्मका निजी प्रयोगका सामानलाई औचित्यका आधारमा भन्सार कार्यालय प्रमुखले महसुल नलिई छाड्न सक्ने व्यवस्था छ।
यद्यपि सीमावर्ती जिल्लामा सामान्य घरायसी सामान ल्याउने नागरिकमाथि समेत जाँचका क्रममा व्यवहारिकता नअपनाइएको गुनासो कायमै छ। रास्वपाका केही नेता तथा सांसदले पनि यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेले मन्त्री तथा सांसदहरूसँग गरेको छलफलमा समेत सीमावर्ती क्षेत्रका सांसदहरूले भन्सार र सुरक्षा निकायको व्यवहारबारे प्रश्न उठाएको बताइएको छ।
सीमा राजस्व चुहावट र अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने सरकारी उद्देश्य तथा सीमावर्ती नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने विषय अहिले सरकार र सत्तारुढ रास्वपाभित्रै बहसको विषय बनेको छ।
