हायर पर्चेजको नयाँ व्यवस्थालाई व्यवसायीको स्वागत, वित्तीय पहुँच विस्तार हुने दाबी
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका लागि ल्याएको नयाँ नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचबाहिर रहेका उपभोक्ता र व्यवसायीलाई औपचारिक वित्तीय सेवामा जोड्न सहज हुने हायर पर्चेज कम्पनीहरूको संगठनले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले साउन २६ गते जारी गरेको ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था–२०८३’ लाई एसोसिएसन अफ हायर पर्चेज कम्पनिज अफ नेपालले स्वागत गरेको हो। एसोसिएसनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीहरूले वित्तीय क्षेत्रमा निर्वाह गर्दै आएको भूमिकालाई थप संस्थागत मान्यता दिनुका साथै दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि समेत सकारात्मक आधार तयार गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार हायर पर्चेज कम्पनीले ग्राहकबाट एक प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउनेछन्। एसोसिएसनले यसबाट कम्पनीहरूको सञ्चालन लागत व्यवस्थापन र व्यावसायिक स्थायित्वमा सहयोग पुग्नुका साथै कर्जा लागत र स्प्रेडसँग सम्बन्धित व्यावहारिक समस्या सम्बोधन गर्न सहज हुने जनाएको छ। कम्पनीको स्वीकृति नवीकरण अवधि १० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्थालाई पनि संस्थागत स्थायित्व र दीर्घकालीन लगानीका दृष्टिले सकारात्मक मानिएको छ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी सञ्चालनमा छन्। ती कम्पनीले मोबाइल फोन, घरायसी विद्युतीय उपकरण, मोटरसाइकल, पुराना सवारीसाधन तथा हेभी इक्विपमेन्टलगायत वस्तु खरिदका लागि किस्ताबन्दीमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय हायर पर्चेज सेवा सवारीसाधन र ठूला उपकरणमा मात्र सीमित नरही तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यका विद्युतीय तथा घरायसी सामानमा समेत विस्तार भएको छ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा कर्जा लिन नसक्ने उपभोक्ता, व्यावसायिक सवारीसाधनका चालक, साना व्यवसायी तथा उद्यमीलाई हायर पर्चेज कम्पनीहरूले वैकल्पिक वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। विशेषगरी सवारीसाधन, मोटरसाइकल तथा हेभी इक्विपमेन्ट खरिद गर्न आवश्यक पूँजी जुटाउन कठिन हुने समूहलाई यस्तो कर्जाले सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ छ।
अग्रवालले अहिले करिब १० हजार रुपैयाँ मूल्यका विद्युतीय सामानदेखि वासिङ मेसिन र अन्य घरायसी उपकरण खरिदमा समेत हायर पर्चेजमार्फत कर्जा उपलब्ध हुन थालेको बताए। यसले उपभोक्तालाई आवश्यक सामान खरिद गर्न सहज बनाउनुका साथै साना व्यवसायी तथा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिलाई आफ्नो कार्यक्षमता र उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न मद्दत पुर्याउने एसोसिएसनको दाबी छ।
हायर पर्चेज कम्पनीहरूले सवारीसाधन तथा उपकरणमा गरेको वित्तीय लगानीले नयाँ उद्यम, स्वरोजगार र रोजगारी सिर्जनामा समेत योगदान पुर्याइरहेको संगठनले जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थामा कम्पनीहरूलाई विभिन्न स्थानमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने प्रावधानसमेत समावेश गरिएको छ, जसबाट काठमाडौं बाहिरका उपभोक्ता र व्यवसायीसम्म सेवा विस्तार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालमा हायर पर्चेज कम्पनीहरू करिब १२ वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। पुरानो व्यवस्थामा रहेका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न नियामक निकायसँग संस्थागत रूपमा सुझाव र समस्या प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले कम्पनीहरू संगठित भएर एसोसिएसन गठन गरेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए।
नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले हायर पर्चेज व्यवसायलाई स्पष्ट नियामकीय संरचनाभित्र थप संस्थागत गर्दै बैंकिङ प्रणालीको सहज पहुँचमा नरहेका उपभोक्ता र साना व्यवसायीका लागि वैकल्पिक वित्तीय माध्यम विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
