अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ह्वाइट हाउस बलरुम निर्माण अस्थायी रूपमा जारी राख्न अनुमति दियो

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई ह्वाइट हाउस परिसरमा निर्माणाधीन ४० करोड अमेरिकी डलर लागतको नयाँ बलरुम परियोजनाको काम अस्थायी रूपमा जारी राख्न अनुमति दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले शुक्रबार तल्लो अदालतका आदेश कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउने प्रशासनिक आदेश जारी गरेका हुन्। उक्त आदेशले निर्माण रोक्नुपर्ने अवस्था तत्कालका लागि टारेको छ, तर परियोजना कानुनी हो वा होइन भन्ने मूल विवादमा सर्वोच्च अदालतले अझै निर्णय गरेको छैन।

ट्रम्प प्रशासनले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको विवरणअनुसार अगस्ट १४ सम्म परियोजनाको करिब ६५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको थियो। निर्माणलाई तीव्रता दिन करिब २५० कामदार दैनिक २० घण्टासम्म, सातै दिन काम गरिरहेको प्रशासनले जनाएको छ।

परियोजनाको लागत करिब ४० करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ। प्रशासनका अनुसार रकम मुख्यतः निजी योगदानबाट जुटाइएको हो। करिब ९० हजार वर्गफुट क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको बलरुममा झण्डै एक हजार पाहुना अटाउन सक्ने व्यवस्था गरिने योजना छ। परियोजनासँगै भूमिगत सुरक्षा संरचना, आश्रयस्थल तथा अन्य सुरक्षा सुविधासमेत निर्माण भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश अगस्ट ७ मा वासिङ्टनस्थित संघीय पुनरावेदन अदालतले परियोजनाविरुद्ध दिएको फैसलापछि आएको हो। डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया सर्किटका लागि अमेरिकी पुनरावेदन अदालतको बहुमतले कांग्रेसको स्वीकृतिबिना ह्वाइट हाउसमा यति ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन गर्न राष्ट्रपतिसँग पर्याप्त कानुनी अधिकार नरहेको ठहर गरेको थियो।

पुनरावेदन अदालतले आफ्नो आदेश १४ दिनका लागि स्थगित गर्दै ट्रम्प प्रशासनलाई सर्वोच्च अदालत जाने समय दिएको थियो। त्यसपछि प्रशासनले आपतकालीन निवेदन दायर गर्दै निर्माण रोकिए ह्वाइट हाउसको सुरक्षा व्यवस्थामा समस्या उत्पन्न हुने र लगभग सम्पन्न हुन लागेको परियोजनामा ठूलो क्षति पुग्ने तर्क गरेको थियो।

विवादको केन्द्रमा सन् २०२५ अक्टोबरमा ह्वाइट हाउसको ऐतिहासिक इस्ट विङ भत्काइएको विषय पनि छ। ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी संस्था नेसनल ट्रस्ट फर हिस्टोरिक प्रिजर्भेसनले आवश्यक परामर्श, संघीय समीक्षा र कांग्रेसको स्वीकृतिबिना इस्ट विङ हटाएर विशाल बलरुम निर्माण गरिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

तल्लो अदालतहरूले प्रशासनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै ह्वाइट हाउसजस्तो ऐतिहासिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा निजी रकम प्रयोग गरिएको भए पनि राष्ट्रपतिले एकपक्षीय रूपमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन गर्न नसक्ने व्याख्या गरेका छन्। प्रशासनले भने संघीय भवनको सुरक्षा र व्यवस्थापन राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकारभित्र पर्ने तथा भूमिगत संरचनासहितको परियोजना राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको तर्क गर्दै आएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ बलरुम ठूलो राजकीय समारोह, विदेशी पाहुनाको स्वागत तथा अन्य औपचारिक कार्यक्रमका लागि आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। पछि प्रशासनले परियोजनामा ड्रोन प्रतिरोधी संरचना, विस्फोट प्रतिरोधी सिसा, भूमिगत सुरक्षा सुविधा तथा आपतकालीन संरचना रहने भन्दै यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकतासँग पनि जोडेको छ।

परियोजनालाई लिएर अमेरिकी संसदमा समेत मतभेद देखिएको छ। ट्रम्पका धेरै रिपब्लिकन सहयोगीले योजनाको समर्थन गरेका छन् भने केही रिपब्लिकन सांसदले समेत कांग्रेसको भूमिका, निजी दाताको प्रभाव र ऐतिहासिक ह्वाइट हाउस संरचनामा गरिएको ठूलो परिवर्तनप्रति प्रश्न उठाएका छन्। डेमोक्र्याट सांसद तथा सम्पदा संरक्षण समूहहरूले भने परियोजनाको कानुनी प्रक्रिया र वित्तीय पारदर्शितामाथि गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश रोबर्ट्सको शुक्रबारको आदेश प्रशासनिक प्रकृतिको भएकाले यसले ट्रम्प प्रशासनको कानुनी तर्क स्वीकार गरेको अर्थ लगाउन मिल्दैन। यसले सर्वोच्च अदालतलाई प्रशासनको आपतकालीन निवेदनमाथि विस्तृत विचार गर्न समय उपलब्ध गराएको मात्र हो।

अब सर्वोच्च अदालतले निर्माण प्रक्रिया मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म जारी राख्न दिने कि पुनः रोक लगाउने भन्ने निर्णय गर्नेछ। यसको अन्तिम फैसला ह्वाइट हाउसको एउटा बलरुम परियोजनामा मात्र सीमित नरही संघीय सम्पत्तिमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग कति एकपक्षीय अधिकार हुन्छ र त्यसमा कांग्रेसको स्वीकृति कहाँ आवश्यक पर्छ भन्ने संवैधानिक प्रश्नका लागि समेत महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।