गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति, कानुन पुनरावलोकन गर्न सात सदस्यीय समिति
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१, दसधुरी निवासी बालिका गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणलाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र पीडित परिवारबीच भएको छलफलपछि तत्काल विभिन्न प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
सहमतिअनुसार बालबालिकाविरुद्ध हुने जघन्य आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ। त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्नेछ। समितिलाई सात दिनभित्र कानुन तर्जुमाका लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइनेछ।
जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई अपराधको गम्भीरताअनुसार कठोर सजाय सुनिश्चित गर्ने गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन र आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ।
पीडित परिवारको मागअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको स्मृतिमा शालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति पनि भएको छ। साथै, पीडित परिवारले आफ्नो रीति र संस्कारअनुसार बालिकाको अन्त्येष्टि गर्ने भएको छ।
सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट गृह, पूर्वाधार विकास, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, महिला बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा तथा कृषि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारका तर्फबाट बालिकाका बुवा र आमाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकार र पीडित परिवारबीचको सहमतिसँगै घटनाको न्यायिक प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने, पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने तथा भविष्यमा यस्ता जघन्य अपराधविरुद्ध कानुनी व्यवस्था थप कठोर बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
