सेनामा ‘विशेष बढुवा’ नयाँ होइन, प्रचलित नियमावलीमै छ एक महिनाअघि एक तह बढुवा गर्ने व्यवस्था

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

नेपाली सेनाका अधिकृतलाई अवकाशअघि एक महिनाका लागि एक तह माथिल्लो दर्जामा ‘विशेष बढुवा’ गर्ने व्यवस्था नयाँ प्रस्तावका रूपमा चर्चामा आए पनि यस्तो प्रावधान सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ मै विद्यमान रहेको पाइएको छ।

नेपाल कानून आयोगमा उपलब्ध प्रचलित सैनिक सेवा नियमावलीको नियम ४३ मा कार्यरत पदमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र व्यक्तिगत सेवा अभिलेख अर्थात डोसियरमा प्रतिकूल कैफियत नजनिएका सहायक सेनानीदेखि प्रमुख सेनानीसम्मका सैनिक उमेर वा पदावधिका कारण अवकाश हुने भएमा अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अगाडि एक तह माथिको पदमा बढुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ।

नियमावलीअनुसार यस्तो बढुवा पाएको सैनिक माथिल्लो पदमा एक महिनाभन्दा बढी कार्यरत रहन पाउँदैन। विशेष बढुवाका लागि आवश्यक पद र तह स्वतः सिर्जना भएको मानिने र सम्बन्धित सैनिक अवकाश भएपछि उक्त पद स्वतः खारेज हुने कानुनी व्यवस्था पनि छ।

यसकारण हाल चर्चामा आएको ‘सैनिक सेवा (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ मार्फत नेपाली सेनामा पहिलोपटक यस्तो विशेष बढुवा व्यवस्था ल्याउन लागिएको भन्ने दाबी तथ्यगत रूपमा सही देखिँदैन। नयाँ मस्यौदामा विद्यमान नियमलाई संशोधन, पुनर्संरचना वा थप स्पष्ट बनाउने प्रस्ताव हुन सक्ने भए पनि त्यसको आधिकारिक मस्यौदा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नभएसम्म नयाँ व्यवस्था भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।

प्रचलित नियमावलीमा अर्को प्रकृतिको विशेष बढुवासमेत व्यवस्था गरिएको छ। युद्ध, आन्तरिक द्वन्द्व वा शान्ति स्थापना कार्यमा बहादुरी प्रदर्शन गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा पदक जित्ने, हिमाल आरोहणजस्ता साहसिक कार्य गर्ने तथा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर नागरिक, सहकर्मी वा राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षा गरी सेनाको प्रतिष्ठा बढाउने सैनिकलाई निश्चित शर्तमा विशेष बढुवा गर्न सकिने प्रावधान छ।

नियमित सैनिक बढुवा भने रिक्त दरबन्दी, सेवा अवधि, तालिम, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता तथा बढुवा समितिको सिफारिसलगायत आधारमा सञ्चालन हुन्छ। विशेष बढुवाको व्यवस्था त्यसबाट पृथक प्रकृतिको कानुनी प्रावधान हो।

सैनिक सेवा नियमावली पछिल्लोपटक छैटौँ संशोधनमार्फत परिवर्तन गरिएको थियो। सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ गत जेठ २१ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।

यसबीच सातौँ संशोधनको तयारी भइरहेको र त्यसमा बढुवा तथा अवकाशसँग सम्बन्धित प्रावधान परिमार्जन गर्न लागिएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। तर प्रस्तावित संशोधनको आधिकारिक पूर्ण पाठ सार्वजनिक नभएकाले कुन विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।

विशेष बढुवाले अवकाशपछिको निवृत्तिभरण, पदनाम, मर्यादाक्रम वा दीर्घकालीन आर्थिक सुविधामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय भने महत्वपूर्ण छ। यदि प्रस्तावित संशोधनले विद्यमान नियम ४३ को आर्थिक प्रभाव वा छनोट प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्न खोजेको हो भने त्यसको मूल्याङ्कन अलग रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले अहिलेको मुख्य तथ्य के हो भने अवकाशअघि एक महिनाका लागि एक तह विशेष बढुवा गर्ने अवधारणा नेपाली सेनामा पहिलोपटक ल्याउन लागिएको होइन। यस्तो व्यवस्था प्रचलित सैनिक सेवा नियमावलीमै रहेको छ। नयाँ संशोधनको वास्तविक महत्व बुझ्न आधिकारिक मस्यौदामा विद्यमान नियम ४३ मा के परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ।