टीकापुर घटनाको लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार प्रतिबद्ध: मन्त्री चौधरी

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले टीकापुर घटनासहित थरुहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।

थारू कल्याणकारिणी सभाले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी न्यायोचित समाधान खोज्नुपर्ने बताउँदै पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आफूले सरकारभित्र पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

उनले थारू समुदायका अधिकार, पहिचान र न्यायसँग सम्बन्धित मागलाई सरकारमै बसेर उठाइरहेको उल्लेख गर्दै जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताइन्। टीकापुर घटनाबारे लामो समयदेखि कायम विवाद र विभिन्न व्याख्याको अन्त्यका लागि तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

थारू कल्याणकारिणी सभाले हरेक वर्ष भदौ ७ गतेलाई ‘टीकापुर विद्रोह दिवस’का रूपमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ। यस वर्ष ‘टीकापुर विद्रोह, आन्दोलनको माग मुद्दा एवं अबको निकास’ तथा ‘नेपालको संविधानको अन्तरवस्तुमा थारू समुदायको साझा सवाल र संशोधनको आवश्यकता’ विषयमा अन्तर्क्रिया आयोजना गरिएको थियो।

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते थरुहट आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक घटना भएको थियो। त्यस घटनासहित मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य अध्ययन गर्न सरकारले २०७३ असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगले विभिन्न जिल्लामा स्थलगत अध्ययन, उजुरी संकलन र सरोकारवालासँग छलफल गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि पूर्ण प्रतिवेदन अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न थारू समुदाय, मधेस केन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरू तथा विभिन्न सांसदले पटक पटक माग गर्दै आएका छन्।

पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभामा समेत लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग उठेको छ। सत्तारुढ दलका सांसदहरूले टीकापुर घटनाको सत्यतथ्य र त्यसको पृष्ठभूमि सार्वजनिक गर्न प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

मन्त्री चौधरीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय फेरि सरकारी तहमा बहसको केन्द्रमा आएको छ। यद्यपि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने औपचारिक निर्णय भइसकेको घोषणा गरिएको छैन। उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने र थारू समुदायका न्यायोचित माग सम्बोधनका लागि सरकारभित्र निरन्तर आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाएकी हुन्।