शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधान गर्न डेढ साताभित्र आयोग गठन हुने

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले शुक्लाफाँटा आरक्षबाट विस्थापित परिवारको दशकौँ पुरानो समस्या समाधानका लागि सरकारले एकदेखि डेढ साताभित्र आयोग गठन गर्ने बताएकी छन्।

आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा आयोजित आरक्ष विस्थापितको भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रावलले पीडितको मागअनुसार आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिइन्। आयोगले विस्थापितको समस्या अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधानको निकास निकाल्ने उनको भनाइ छ।

“आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधानका लागि तपाईंहरूको मागअनुसार एक डेढ साताभित्रै आयोग गठन हुँदैछ,” मन्त्री रावलले भनिन्, “उक्त आयोगले समस्या समाधानको निकास निकाल्नेछ।”

सरकार समाधानको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले पीडितलाई अब आफ्ना माग लिएर पटक पटक काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिने बताइन्। आन्दोलनभन्दा आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दै उनले आरक्ष विस्थापितको विषयलाई थप राजनीतिक विवादको माध्यम नबनाउनसमेत आग्रह गरिन्।

तत्कालीन शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तारका क्रममा विसं २०५८ मा विस्थापित भएका करिब दुई हजार परिवार तथा व्यक्तिहरू लामो समयदेखि पुनर्स्थापना र उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले विभिन्न समयमा आन्दोलन र दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सकेको छैन।

मन्त्री रावलले कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन सुकुमवासीसँग पनि भेटघाट गरी सरकारले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको बताइन्। कृष्णपुर, शुक्लाफाँटा, बेलडाँडी, भीमदत्त र दोधारा चाँदनी क्षेत्रका भूमिहीनसँगको छलफलमा उनले आवश्यक कानुनी सुधार भइसकेको र जिल्ला भूमि आयोगमार्फत काम तीव्र रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिइन्।

“तपाईंहरूलाई लालपुर्जा दिने बाटो खुलिसकेको छ। कानुनी सुधार पनि भइसकेको छ,” उनले भनिन्, “अब जिल्ला भूमि आयोगले छिटो काम अघि बढाएर तपाईंहरूलाई लालपुर्जा दिनेछ।”

देशभर भूमिहीन तथा सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्न विद्यमान कानुनमा अझै आवश्यक सुधार गर्दै जाने सरकारको नीति रहेको पनि मन्त्री रावलले बताइन्। भूमि समस्या समाधानलाई केवल संघीय सरकारको जिम्मेवारीका रूपमा नभई प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कञ्चनपुर भ्रमणका क्रममा मन्त्री रावलले महेन्द्रनगरस्थित निर्माणाधीन मझगाउँ विमानस्थल तथा दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको सुक्खा बन्दरगाहको स्थलगत अवलोकनसमेत गरेकी छन्।