कप्तानगञ्ज घटनाबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा, सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत जाँच्न सुझाव

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा गत साउन १० गते भएको घटनाबारे स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभाका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्य दीपककुमार साह नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा घटनाको पृष्ठभूमि, त्यसपछि विकसित परिस्थिति तथा स्थानीयस्तरबाट प्राप्त विवरणलाई अनुसन्धानका क्रममा थप परीक्षण गर्न सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा घटनापछि राजनीतिक व्यक्तित्व, स्थानीय अगुवा, अभियन्ता तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबाट आएका विभिन्न अभिव्यक्तिले स्थानीय वातावरणलाई थप संवेदनशील बनाएको गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख छ।

सोही आधारमा उक्त क्षेत्रका रास्वपा प्रतिनिधिसभा सदस्य लालविक्रम थापा, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय व्यक्तिहरू चन्दन मेहता, कुन्दन मेहता र रामकुमार मेहताबाट सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक रूपमा आएका भनिएका अभिव्यक्तिलाई समेत प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानको दायरामा राखेर परीक्षण गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका अभिव्यक्तिको वास्तविकता, तिनको सन्दर्भ तथा घटनाको वातावरणसँग कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध थियो वा थिएन भन्ने विषय अनुसन्धानबाट यकिन गर्नुपर्ने देखाइएको छ।

घटनापछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव भूपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने उद्देश्यले गठन गरिएको उक्त समितिमा पछि फरेन्सिक तथा ब्यालिस्टिक पक्ष अध्ययन गर्न थप सदस्यसमेत समावेश गरिएको थियो।

सांसद साह नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त विवरण तथा प्रमाण सरकारी उच्चस्तरीय छानबिन समितिसँग आदानप्रदान गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ। एउटै विषयमा फरक फरक अनुसन्धान हुँदा प्रमाण दोहोरिने, महत्वपूर्ण प्रमाण नष्ट हुने वा एउटै तथ्यमा पृथक निष्कर्ष आउन सक्ने जोखिम कम गर्न समन्वय आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपककुमार साहसहित वीरेन्द्र केएम, रास्वपाका स्थानीय नेता त्रिलोकनाथ गुप्ता र पत्रकार ब्रह्मदेव मेहताले तयार पारेका हुन्।

उक्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमक्ष पेश गरिएको छ। घटनासँग सम्बन्धित आरोप, सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा अन्य विवरणको अन्तिम निष्कर्ष भने आधिकारिक अनुसन्धान र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निर्धारण हुने बताइएको छ।