सरकारद्वारा २७ सहसचिवको सरुवा, अख्तियार र प्रदेशमा व्यापक जिम्मेवारी हेरफेर

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

सरकारले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका २७ जना सहसचिव तथा सो सरहका कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ। भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत सहसचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी सूची सार्वजनिक गरेको छ। यसपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा प्रदेश सरकारका निकायमा उल्लेख्य फेरबदल भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत वेदप्रसाद भण्डारीलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। आयोगमै कार्यरत रामबहादुर कुरुम्बाङलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाइएको छ।

अख्तियारमा कार्यरत पद्मकुमार मैनालीलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी मन्त्रालयमा र नारायण रेग्मीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएको छ।

यता लगानी बोर्डमा कार्यरत सुनिता नेपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रबाट गोविन्दप्रसाद अधिकारी तथा पूर्वाधार क्षेत्रबाट रामहरि पोखरेललाई पनि अख्तियारमा पदस्थापन गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा अख्तियारबाट वेदप्रसाद भण्डारीसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका राजेन्द्र देव पाण्डेलाई समेत सरुवा गरिएको छ।

सरुवामा संघ र प्रदेशबीचसमेत उल्लेख्य कर्मचारी हेरफेर गरिएको छ। प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका केही सहसचिवलाई संघीय मन्त्रालयमा फिर्ता ल्याइएको छ भने संघमा कार्यरत केहीलाई प्रदेशमा खटाइएको छ।

गृह मन्त्रालयमा कार्यरत राजन पौडेललाई पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ।

सरकारले पछिल्लो सरुवालाई संघीय मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक आवश्यकता तथा जिम्मेवारी व्यवस्थापनसँग जोडेर गरेको जनाएको छ। नयाँ जिम्मेवारी पाएका सहसचिवहरू सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर भएपछि प्रशासनिक नेतृत्वमा भएको यो फेरबदल कार्यान्वयनमा आउनेछ।