बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उमेर सीमा तोक्न पद्मा अर्यालको प्रस्ताव
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई नियमन गर्न उमेर सीमा तथा स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै अर्यालले अस्ट्रेलियाले बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उमेर हद तोकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालले पनि यस विषयमा नीतिगत निर्णय गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताइन्। अन्य विभिन्न देशले समेत बालबालिकाको अनलाइन पहुँच र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई लक्षित गरी पृथक मापदण्ड बनाइरहेको उनको भनाइ थियो।
सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोगले नेपाली समाज र पारिवारिक सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको दाबी गर्दै अर्यालले टिकटक, फेसबुकलगायतका माध्यममा प्रसारित सामग्रीको प्रकृति तथा त्यसको सामाजिक प्रभावबारे राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताइन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवादसमेत सार्वजनिक मनोरञ्जनको विषय बन्न थालेको उल्लेख गर्दै यसले पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक आचरण र मूल्य मान्यतामाथि असर पारिरहेको धारणा राखिन्।
“आज प्रविधिका माध्यमबाट, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हाम्रो समाजलाई विकृत बनाउने काम भएको छ। समाज धेरै अराजक बनेको छ,” अर्यालले भनिन्। उनले परिवारका सदस्यहरू सँगै बसेर हेर्नसमेत असहज हुने प्रकृतिका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बनेको टिप्पणी गरिन्।
बालबालिका तथा किशोरकिशोरीमा अत्यधिक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगले मौलिकता, सिर्जनशीलता र काम गर्ने प्रवृत्तिमा समेत असर पारिरहेको उनको दाबी छ। कोठाभित्र बसेर लामो समय डिजिटल सामग्रीमा केन्द्रित हुने बानी बढेको उल्लेख गर्दै उनले यसले नयाँ पुस्ताको भविष्यबारे प्रश्न उठाएको बताइन्।
अर्यालले अस्ट्रेलियाले बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उमेरसम्बन्धी सीमा निर्धारण गरेको र अन्य मुलुकले पनि आफ्नै प्रकृतिका नियामक व्यवस्था लागू गरिरहेको उल्लेख गरिन्।
“अब हामीलाई पनि ढिला भएको छ,” उनले भनिन्, “बालबालिकाका निम्ति सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको मापदण्ड र वर्गीकरण निर्धारण गर्नुपर्छ।”
उनले बालबालिकाको उमेरअनुसार कुन प्रकारका सामाजिक सञ्जाल वा डिजिटल सामग्रीमा पहुँच दिन सकिने, कुन सामग्री सीमित गर्ने र अभिभावक तथा प्लेटफर्मको जिम्मेवारी के हुने भन्ने विषयसमेत समेटेर स्पष्ट नीति बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिन्।
