संसदमा उठेका प्रश्न अब मन्त्रालयसम्म, सांसदलाई प्रगतिसहित जवाफ दिने नयाँ प्रणाली
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
संसदमा उठाएका विषयको सुनुवाइ नहुने सांसदहरूको पुरानो गुनासो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले नयाँ जवाफदेही प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। सांसदले संसदमा उठाएका प्रशासनिक तथा जनसरोकारका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने, त्यसमा भएको कारवाही र प्रगति सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको हो।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहका अनुसार गत असार २६ गतेदेखि शुरु गरिएको यो अभ्यासले संसद र कार्यपालिकाबीच प्रत्यक्ष जवाफदेही सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ। संसदमा उठेको विषय सोही दिन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइन्छ र मन्त्रालयले आवश्यक कारवाही गरेपछि त्यसको विवरण सम्बन्धित सांसद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई उपलब्ध गराउँछ।
तत्काल समाधान गर्न नसकिने विषयमा समस्या समाधान नहुनुको कारण र सम्भावित विकल्पसमेत सांसदलाई जानकारी दिने व्यवस्था छ। मन्त्रालयहरूले आफ्ना क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसदीय सवालमा गरेको कारवाहीको साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत पेस गर्ने गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पाँच पाँचवटा बैठकमा २८२ सांसदले विभिन्न विषय उठाएका थिए। तीमध्ये प्रतिनिधिसभाका १९४ र राष्ट्रियसभाका ८८ सांसदले उठाएका विषयलाई मन्त्रालयगत रूपमा वर्गीकरण गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको थियो।
साउनमा सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय उठेका थिए। गृहसँग सम्बन्धित विषयमा ६६, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित विषयमा ६० र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा ४८ सांसदले धारणा राखेका थिए। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय ३३, कृषि २१, पूर्वाधार विकास १३ तथा युवा र रोजगारीसँग सम्बन्धित विषय ११ सांसदले उठाएका थिए।
त्यस्तै रक्षा र पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयमा नौ नौ, ऊर्जा पाँच, सूचना तथा सञ्चार चार र शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा तीन सांसदले सवाल उठाएका थिए। कार्यालयका अनुसार धेरै विषयमा समस्या समाधान भइसकेको छ भने तत्काल समाधान हुन नसकेका विषयको अवस्थाबारे सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी गराइएको छ।
यो प्रणाली सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयका ४५ जना अधिकृत तथा उपसचिवस्तरका कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। संसदमा खटिएका कर्मचारीले सांसदका अभिव्यक्ति र जनसरोकारका विषय टिपोट गरी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसमक्ष पठाउँछन्। सचिवमार्फत मन्त्रीलाई जानकारी गराई आवश्यक कारवाही अघि बढाइन्छ र त्यसको प्रगति पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सम्बन्धित सांसदसम्म पुर्याइन्छ।
संसदमा उठेका प्रश्न र सरकारको कार्यसम्पादनबीच प्रत्यक्ष अभिलेख तथा अनुगमन स्थापित गर्ने यो अभ्यास प्रभावकारी रूपमा निरन्तर हुन सके सांसदका आवाज केवल संसदीय अभिलेखमा सीमित नरही प्रशासनिक निर्णय र कार्यान्वयनसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
