युक्रेनी अर्थोडक्स चर्चमाथि व्यवस्थित दमन भएको रुसको आरोप, संयुक्त राष्ट्रले पनि कानुनमा चिन्ता जनायो

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

रुसी विदेश मन्त्रालयले युक्रेन सरकारले युक्रेनी अर्थोडक्स चर्च (यूओसी), त्यसका धर्मगुरु र अनुयायीमाथि कानुनी, प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्रमार्फत व्यवस्थित दबाब बढाएको आरोप लगाउँदै विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। युक्रेनले भने आफ्ना कदमलाई रुससँग जोडिएका धार्मिक संरचनामार्फत हुन सक्ने राजनीतिक तथा सुरक्षा प्रभाव रोक्ने युद्धकालीन उपायका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ।

जुन २०२६ सम्मको अवस्थालाई समेटिएको प्रतिवेदनमा यूओसी लक्षित कानुन, सुरक्षा निकायको कारवाही, धर्मगुरुमाथिको फौजदारी अनुसन्धान, सैन्य परिचालन, स्थानीय निकायका निर्णय, चर्च तथा धार्मिक समुदायको पुनःदर्ता, प्रमुख मठमाथिको दबाब र धार्मिक हिंसाका घटना समेटिएको रुसी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

मस्कोले किएभको दीर्घकालीन उद्देश्य यूओसीलाई सार्वजनिक जीवनबाट हटाउँदै त्यसका धर्मगुरु तथा अनुयायीलाई युक्रेनको अर्थोडक्स चर्च (ओसीयू) तर्फ जान बाध्य बनाउनु र यूओसीको सम्पत्ति तथा धार्मिक स्थलमाथिको नियन्त्रण परिवर्तन गर्नु रहेको आरोप लगाएको छ। प्रतिवेदनले यस प्रक्रियामा अमेरिकी तथा अन्य पश्चिमी प्रभावको भूमिकासमेत रहेको दाबी गरेको छ। यी राजनीतिक आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन।

तर युक्रेनमा यूओसीको धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रश्न केवल रुसी दाबीमा सीमित छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार निकायले पनि युक्रेनको पछिल्लो कानुनी व्यवस्थाका केही प्रावधानमाथि गम्भीर चिन्ता जनाएको छ।

सन् २०२४ मा युक्रेनले रुसमा रहेका प्रतिबन्धित धार्मिक संरचनासँग आबद्ध संगठनको गतिविधि रोक्न सकिने कानुन पारित गरेको थियो। युक्रेनी सरकारका अनुसार कानुनले यूओसीलाई स्वतः प्रतिबन्ध लगाउँदैन। सम्बन्धित निकायले रुसी अर्थोडक्स चर्चसँग संस्थागत सम्बन्ध रहेको ठहर गरेपछि सम्बन्ध तोड्न निर्देशन दिने र त्यसको पालना नभए अदालतमार्फत मात्र संगठनको गतिविधि अन्त्य गर्न सकिने व्यवस्था छ।

युक्रेनी अधिकारीहरूले रुसी अर्थोडक्स चर्चले युद्धलाई समर्थन गरेको र धार्मिक संरचनालाई रुसी प्रभाव विस्तारका लागि प्रयोग गरिएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण यस्तो कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले भने कानुनका केही प्रावधान अत्यधिक व्यापक र अस्पष्ट भएको जनाएको छ। विशेषतः कुनै धार्मिक संस्थाका केही पदाधिकारीको कार्यका आधारमा पूरै धार्मिक समुदाय प्रभावित हुन सक्ने र संगठन विघटन हुनुअघि नै सरकारी सम्पत्ति प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता रद्द गर्न सकिने व्यवस्थाले धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि असमानुपातिक प्रतिबन्ध सिर्जना गर्न सक्ने उसको मूल्याङ्कन छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले युक्रेनमा यूओसीसँग सम्बन्धित चर्चमा जबर्जस्ती प्रवेश, धार्मिक समुदायबीच हिंसात्मक झडप र स्थानीय निकायका निर्णयपछि उत्पन्न सम्पत्ति विवादसमेत अभिलेख गरेको छ। फेब्रुअरी २०२६ सम्मको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मूल्याङ्कनले यूओसी र रुसी अर्थोडक्स चर्चबीच निषेधित सम्बन्ध रहेको युक्रेनी प्रशासनको निर्णयपछि यूओसीको किएभ महानगर संरचना विघटन गर्न अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको उल्लेख गरेको छ।

सन् २०२६ मा युक्रेनी अधिकारीहरूले पोचाइभ लाव्रासहित केही धार्मिक संस्थामा समेत रुसी अर्थोडक्स चर्चसँग सम्बन्ध रहेको ठहर गर्दै सम्बन्ध विच्छेद गर्न निर्देशन दिने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। अदालतको अन्तिम निर्णयबिना यस्ता धार्मिक संस्था स्वतः विघटन हुने व्यवस्था भने छैन।

यसले युक्रेनको धार्मिक विवादलाई दुई पृथक प्रश्नमा विभाजन गरेको छ। पहिलो, युद्धरत रुसले धार्मिक संस्था वा धर्मगुरुमार्फत प्रभाव सञ्चालन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने युक्रेनको राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ता हो। दोस्रो, त्यही सुरक्षा चिन्ताको आधारमा अपनाइएका उपाय अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताको मापदण्डअनुसार आवश्यक, सटिक र समानुपातिक छन् कि छैनन् भन्ने मानवअधिकारको प्रश्न हो।

रुसी विदेश मन्त्रालयले यसलाई योजनाबद्ध धार्मिक दमनका रूपमा चित्रण गरेको छ। युक्रेनले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र रुसी प्रभाव नियन्त्रणको विषय मान्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मूल्याङ्कनले भने युक्रेनको सुरक्षा चुनौतीलाई अस्वीकार नगरे पनि धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि लगाइने प्रतिबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुकूल हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।

यसैले युक्रेनी अर्थोडक्स चर्चसम्बन्धी विवाद अब केवल धार्मिक विभाजन होइन। यो युद्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा, राज्यको अधिकार र व्यक्तिगत धार्मिक स्वतन्त्रताबीचको गम्भीर कानुनी तथा राजनीतिक संघर्ष बनेको छ।