भारतले चार वर्षपछि गहुँ निर्यात प्रतिबन्ध हटायो

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

भारतले चार वर्षदेखि कायम गहुँ तथा गहुँजन्य उत्पादनको निर्यात प्रतिबन्ध हटाएको छ। पर्याप्त घरेलु मौज्दात र कीर्तिमानी उत्पादनपछि किसानलाई राम्रो मूल्य दिलाउने उद्देश्यले सरकारले निर्यात नीति तत्काल लागू हुने गरी खुला गरेको हो।

भारतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले सोमबार जारी गरेको सूचनाअनुसार गहुँको निर्यात नीतिलाई ‘प्रतिबन्धित’ अवस्थाबाट ‘खुला’ मा परिवर्तन गरिएको छ। गहुँको पिठो, मैदा, सुजी तथा अन्य गहुँजन्य उत्पादनमाथिको प्रतिबन्धसमेत हटाइएको छ।

भारतले घरेलु बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सन् २०२२ मेमा गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि निश्चित परिमाण तथा खाद्य सुरक्षाका लागि केही देशलाई सरकारी स्वीकृतिमा निर्यात गर्न दिइए पनि खुला व्यावसायिक निर्यात रोकिएको थियो।

कृषि मन्त्रालयको तेस्रो अग्रिम अनुमानअनुसार सन् २०२५–२६ बाली वर्षमा भारतको गहुँ उत्पादन कीर्तिमानी १२ करोड ६ लाख ५० हजार टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको ११ करोड ७९ लाख ४० हजार टनभन्दा करिब २.३ प्रतिशत बढी हो।

भारतका खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण सचिव सञ्जीव चोपडाले पर्याप्त घरेलु मौज्दात र कमजोर बजार मूल्यलाई ध्यानमा राखेर निर्यात खुला गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार निर्यातले घरेलु गहुँको मूल्यमा सुधार ल्याई किसानको आम्दानी बढाउन तथा आगामी बाली मौसममा गहुँ खेतीप्रति आकर्षण कायम राख्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले यसअघि सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा २५ लाख टन गहुँ निर्यात गर्न अनुमति दिएको थियो भने अप्रिलमा थप २५ लाख टन निर्यात स्वीकृत गरेको थियो। अहिले प्रतिबन्ध नै हटाइएपछि भारतीय व्यापारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खुला रूपमा गहुँ तथा गहुँजन्य उत्पादन निर्यात गर्न सक्नेछन्।

भारत विश्वका प्रमुख गहुँ उत्पादक मुलुकमध्ये एक हो। चार वर्षपछि भारतीय गहुँ विश्व बजारमा पूर्ण रूपमा फर्किँदा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति बढ्नुका साथै मूल्यमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ।