इतिहासको छनोटपूर्ण व्याख्या नगर्न ईयूलाई रूसको आग्रह
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
युरोपेली संघका लागि रूसको स्थायी नियोगले दोस्रो विश्वयुद्धअघिको युरोपेली इतिहासलाई छनोटपूर्ण रूपमा प्रस्तुत नगर्न युरोपेली संघलाई आग्रह गरेको छ।
अगस्ट २४ मा जारी टिप्पणीमा रूसी नियोगले ‘सबै अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी शासनका पीडितहरूको युरोपव्यापी स्मृति दिवस’ का अवसरमा युरोपेली आयोगले जारी गरेको वक्तव्यप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै ऐतिहासिक घटनालाई समग्रतामा हेर्नुपर्ने बताएको हो।
युरोपेली आयोगले अगस्ट २३ को स्मृति दिवसलाई सन् १९३९ मा नाजी जर्मनी र सोभियत संघबीच भएको मोलोटोभ–रिबेन्ट्रोप अनाक्रमण सन्धिसँग जोडेर स्मरण गर्दै आएको छ। रूसी नियोगले भने उक्त सन्धिलाई त्यसअघिको युरोपेली कूटनीतिक घटनाक्रमबाट अलग गरेर प्रस्तुत गर्नु ऐतिहासिक तथ्यको छनोटपूर्ण व्याख्या हुने दाबी गरेको छ।
नियोगले सोभियत–जर्मन अनाक्रमण सन्धिभन्दा पहिले नै तत्कालीन युरोपेली मुलुकहरूले जर्मनीसँग विभिन्न सम्झौता गरेको उल्लेख गरेको छ। वक्तव्यमा पोल्यान्डले सन् १९३४ मा, फ्रान्सले सन् १९३८ मा तथा इस्टोनिया र लाट्भियाले सन् १९३९ मा जर्मनीसँग अनाक्रमण वा राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौता गरेको स्मरण गराइएको छ।
त्यसैगरी, सन् १९३८ सेप्टेम्बर ३० मा तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री नेभिल चेम्बरलेन र एडोल्फ हिटलरले एङ्ग्लो–जर्मन घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेको तथ्य पनि रूसी नियोगले उल्लेख गरेको छ।
वक्तव्यमा बेलायत र फ्रान्सले नाजी जर्मनीप्रति अपनाएको तत्कालीन ‘तुष्टीकरण नीति’ लाई पनि बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताइएको छ। बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र इटालीबीच भएको सन् १९३८ को म्युनिख सम्झौताले चेकोस्लोभाकियाको सुडेटेन क्षेत्र जर्मनीलाई हस्तान्तरण गर्ने बाटो खोलेको थियो।
रूसी नियोगले म्युनिख सम्झौता र त्यसअघिपछिका युरोपेली कूटनीतिक निर्णयहरूले महाद्वीपको सुरक्षा अवस्था कमजोर बनाउँदै दोस्रो विश्वयुद्धतर्फको संकटलाई तीव्र बनाएको तर्क गरेको छ।
मोलोटोभ–रिबेन्ट्रोप सन्धि भने सन् १९३९ अगस्ट २३ मा नाजी जर्मनी र सोभियत संघबीच हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसको केही दिनपछि सेप्टेम्बर १ मा जर्मनीले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गरेपछि युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्ध शुरु भएको थियो।
रूसी नियोगले युरोपेली संघले इतिहासको स्मृति भावी पुस्तासम्म पुर्याउने उद्देश्य राखेको भए सन् १९३० को दशकका घटनालाई कुनै एउटा सन्धिमा मात्र केन्द्रित नगरी त्यसअघिका कूटनीतिक सम्झौता, तुष्टीकरण नीति र तत्कालीन युरोपेली शक्तिहरूका निर्णयसहित समग्रतामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने जनाएको छ।
