फ्रान्समाथि साइबर हस्तक्षेपको आरोप रूसद्वारा अस्वीकार

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

रूसले फ्रान्समा साइबर हमला तथा सन् २०२७ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि डिजिटल हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै पेरिसले प्रमाणविनै रूसलाई दोषारोपण गरिरहेको जनाएको छ।

रूसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले अगस्ट २५ मा सञ्चारमाध्यमको प्रश्नको जवाफ दिँदै फ्रान्सेली अधिकारीले रूसमाथि लगाएका साइबर गतिविधि तथा निर्वाचन हस्तक्षेपसम्बन्धी आरोप आधारहीन रहेको बताएकी हुन्।

फ्रान्सले यसअघि जुलाई १७ मा रूसका कार्यवाहक राजदूतलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर फ्रान्सेली निकायविरुद्ध भएको भनिएका दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधिबारे विरोध जनाएको थियो। फ्रान्सेली पक्षले विशेष गरी रूसी संघीय सुरक्षा सेवा एफएसबीको ‘सेन्टर १६’ सँग सम्बन्धित गतिविधिलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ।

रूसले भने ती आरोप पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नगरिएको दाबी गरेको छ। जाखारोभाका अनुसार रूसी कूटनीतिज्ञले जुलाईमा भएको भेटमै फ्रान्सेली आरोपलाई अस्वीकार गरेका थिए।

पछिल्लो विवादको अर्को पक्ष फ्रान्सको विदेशी डिजिटल हस्तक्षेप निगरानी निकाय भिजिनमले सार्वजनिक गरेका सूचनासँग सम्बन्धित छ। भिजिनमले ‘स्टोर्म–१५१६’ र ‘मात्रियोश्का’ नामले चिनिने डिजिटल सूचना सञ्जालमार्फत फ्रान्सेली राजनीतिक व्यक्तित्व र सार्वजनिक बहसलाई लक्षित गरी भ्रामक सामग्री फैलाइएको आरोप लगाउँदै ती गतिविधिलाई रूससँग जोडेको छ।

फ्रान्सेली अधिकारीले सन् २०२७ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनको तयारी शुरु हुँदै गर्दा सम्भावित उम्मेदवारहरूलाई लक्षित गरी नक्कली समाचार सामग्री, कृत्रिम रूपमा तयार गरिएका भिडियो तथा सामाजिक सञ्जाल सन्देश फैलाइएको बताएका छन्। केही गतिविधिलाई भिजिनमले उच्च विश्वासका साथ रूससम्बद्ध सूचना प्रभाव अभियानका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ।

जाखारोभाले भने यस्तो आरोपलाई रूसविरुद्धको राजनीतिक आख्यान निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। उनले फ्रान्सेली अधिकारीले आन्तरिक आर्थिक तथा विदेश नीतिसम्बन्धी समस्याबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न ‘रूसी खतरा’ को विषय प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाइन्।

उनले फ्रान्सको आगामी राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानमा समेत रूससम्बन्धी आरोप राजनीतिक कार्यक्रमको हिस्सा बन्न थालेको टिप्पणी गरिन्। रूसको भनाइमा आफूविरुद्धका यस्ता आरोप फ्रान्सेली जनमतलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले प्रयोग भइरहेका छन्।

फ्रान्सेली पक्षले भने डिजिटल सूचना हस्तक्षेप र साइबर जासुसीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको खतरा भन्दै निगरानी बढाएको छ। भिजिनमले विदेशी सूचना प्रभाव अभियान पहिचान गर्ने र डिजिटल सार्वजनिक बहसलाई बाह्य हस्तक्षेपबाट जोगाउने जिम्मेवारी पाएको छ।

यस विषयमा दुई अलग प्रकृतिका आरोपसमेत देखिएका छन्। एउटा फ्रान्सेली सरकारी निकायमाथि भएको भनिएको साइबर जासुसीसँग सम्बन्धित छ भने अर्को सामाजिक सञ्जाल र नक्कली सामग्रीमार्फत राजनीतिक जनमत प्रभावित गर्ने भनिएको सूचना अभियानसँग सम्बन्धित छ। रूसले दुवै प्रकारका आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।

फ्रान्समा सन् २०२७ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा विदेशी डिजिटल हस्तक्षेपको विषय राजनीतिक र सुरक्षा बहसको प्रमुख मुद्दामध्ये एक बन्ने संकेत देखिएको छ। रूस र फ्रान्सबीच यस विषयमा आरोप प्रत्यारोप जारी रहँदा स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित प्राविधिक तथ्य र राजनीतिक दाबीबीच स्पष्ट भेद कायम गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ।