कांग्रेस महाधिवेशन रोक्ने अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना छैन : विश्वप्रकाश शर्मा
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका छन्।
महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुगेपछि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामा देखिएको अन्योल र जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै शर्माले अन्तरिम आदेश जारी नहुनुका चार मुख्य आधार प्रस्तुत गरेका छन्।
उनका अनुसार पहिलो आधार, कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने निर्णय हतारमा वा अदालतमा पछिल्लो निवेदन परेपछि गरिएको होइन। पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले विधिवत रूपमा गरेको उक्त निर्णयको सन्दर्भ अदालतको यसअघिको फैसलामा समेत उल्लेख भइसकेको उनको भनाइ छ।
दोस्रो, सर्वोच्च अदालतमा रिट वा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता हुनु र अन्तरिम आदेश जारी हुनु पृथक विषय भएको शर्माले बताएका छन्। निवेदन दर्ता भएकै आधारमा महाधिवेशन प्रक्रिया स्वतः रोकिने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ।
तेस्रो आधारका रूपमा उनले असन्तुष्ट पक्षसँग सहमति खोज्न वडा तहको अधिवेशनको मिति २२ दिन पछाडि सारिएको उल्लेख गरेका छन्। यसबाट थप संवाद र सहमतिका लागि समय उपलब्ध भएकाले तत्काल कसैलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
चौथो आधार पार्टी विधान र संविधानले निर्धारण गरेको समयसीमासँग सम्बन्धित रहेको शर्माले बताएका छन्। आगामी मंसिर मसान्तमा पार्टीको चार वर्षे नियमित कार्यकाल र थपिएको एक वर्षसहित पाँच वर्षको अवधि समाप्त हुँदैछ।
नेपालको संविधानको धारा २६९ (४) (ख) ले विशेष परिस्थितिमा थप छ महिनासम्म समय दिन सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसका लागि सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था हुनुपर्ने शर्माको तर्क छ। कांग्रेसको विधानमा चार वर्षको नियमित कार्यकाल र बढीमा थप एक वर्षको व्यवस्था मात्र रहेकाले मंसिरपछि कार्यकाल थप्ने कानुनी आधार नरहेको उनले बताएका छन्।
शर्माले अदालत जाने अधिकार सबैलाई रहेको स्पष्ट गर्दै पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान र नेतृत्व चयन गर्ने मूल अधिकार सार्वभौम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूकै भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले असन्तुष्ट नेताहरूलाई व्यक्तिगत अहङ्कारभन्दा माथि उठेर पार्टी कार्यालयमै संवाद र सहमतिबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। पार्टीभित्रको विवाद बारम्बार अदालतको ढोकामा पुर्याउनुको सट्टा सबै पक्ष एकताबद्ध भएर महाधिवेशन प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
