रसुवा बाढीपछि मन्त्रीपरिषदका १० निर्णय, निःशुल्क उपचारदेखि तीन महिने विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणासम्म

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

सरकारले रसुवागढी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिपछि खोज, उद्धार, उपचार, राहत, पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर १० वटा निर्णय गरेको छ। भदौ १० गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेसहितका निर्णय गरेको हो।

मन्त्रीपरिषदले बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृत्यु भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ।

घटनामा घाइते भएका व्यक्तिको तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पताललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशन दिएको छ।

बाढीमा घाइते तथा विचल्लीमा परेका व्यक्तिको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने जिम्मेवारी गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको छ। उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ। गृहमन्त्रीलाई उद्धारका लागि आवश्यक सबै साधन, हेलिकोप्टरसहित, परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

घर वा निवास गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर खाने र बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले मिलाउने निर्णय गरिएको छ।

बाढीका कारण अवरुद्ध सडक यथाशीघ्र पुनःसञ्चालन गर्ने र प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

त्यसैगरी बाढीका कारण अवरुद्ध विद्युत आपूर्ति तत्काल सुचारु गर्न ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत सेवा चाँडो पुनर्स्थापित गर्ने सरकारको निर्णय छ।

बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषदले गरेको छ।

सरकारले घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम उपलब्ध हुने आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

बाढीबाट क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन तथा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक आर्थिक श्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ। यसअन्तर्गत सडक, विद्युत, सञ्चार, खानेपानीलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार पुनःसञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट तथा श्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ।

मन्त्रीपरिषदले विपदबाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम यस्तो घोषणा गरिएको हो।

सरकारका यी निर्णयले तत्काल खोज तथा उद्धारबाट शुरु गरेर उपचार, अस्थायी आवास, आधारभूत सेवा पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्मका कामलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने जिम्मेवारी विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई तोकेको छ।