१७ भाद्र २०८३, बुधबार

रसुवा बाढीमा प्रभावकारी उद्धार, राहत र सुरक्षित पुनर्वासको प्याकेज ल्याउन समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीको माग

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार, राहत, उपचार तथा सुरक्षित पुनर्वासका लागि प्रभावकारी सरकारी प्याकेज ल्याएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

पार्टीका महासचिव सम्राटजङ्गद्वारा भदौ १० गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमा बुधबार बिहान अचानक आएको बाढीले रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा अकल्पनीय क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गरिएको छ। बाढीका कारण दर्जनौँ बस्ती तथा भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भएको र प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दा, कार्यालयका कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थी, पर्यटक र सुरक्षाकर्मीसमेत ठूलो संख्यामा सम्पर्कविहीन रहेको अवस्था देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पार्टीले सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा यथाशीघ्र खोज तथा उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, घाइतेको तत्काल उपचार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र क्षतिको विस्तृत अध्ययन गरी वास्तविक विवरण संकलन गर्नुपर्ने बताएको छ।

त्यसैगरी बाढीका कारण घरबार तथा बसोबास गुमाएका प्रभावित नागरिकका लागि सुरक्षित पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। उद्धार, राहत, उपचार र पुनर्वासलाई पृथक कार्यक्रमका रूपमा नभई समग्र प्याकेजका रूपमा अघि बढाएर तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने पार्टीको माग छ।

समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले विपदको यस कठिन घडीमा राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था तथा आम नागरिकलाई समेत एकताबद्ध भएर बाढी प्रभावित क्षेत्र र पीडित नागरिकको सहयोगमा सक्रिय हुन अपिल गरेको छ।

पार्टीले विपदमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै सम्पर्कविहीन तथा जोखिममा रहेका नागरिकको खोजी र उद्धारलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

विज्ञप्तिमा बाढी प्रभावित क्षेत्र तथा आसपासका उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका नागरिकलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि अनुरोध गरिएको छ।

समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले विपद व्यवस्थापनलाई तत्कालीन उद्धारमा मात्र सीमित नराखी क्षतिको वास्तविक मूल्याङ्कन, राहत, उपचार र सुरक्षित पुनर्वाससम्म जोडेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button