बाढीपछिको उद्धार र पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तीव्र, विश्व बैंकबाट २५ अर्बसम्म जुट्न सक्ने
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि भारत, चीन र विश्व बैंकले नेपालसँग तत्काल सहयोग र समन्वय अघि बढाएका छन्। विश्व बैंकले विभिन्न श्रोत परिचालन गरी २५ अर्ब रुपैयाँसम्म आपतकालीन सहायता उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ भने भारतबाट पहिलो चरणको मानवीय सहायता काठमाडौं आइपुगिसकेको छ। चीनले पनि तत्काल नगद सहायता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय शुरु गरेको छ।
बाढीको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै बुधबार बिहान करिब १०ः३५ बजे नेपालका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग सम्पर्क गरी विभिन्न उपलब्ध श्रोतबाट २५ अर्ब रुपैयाँसम्म आपतकालीन सहयोग परिचालन गर्न सकिने जानकारी दिएका थिए।
उक्त सहयोगको स्वरूप, शर्त तथा कुन संयन्त्रबाट रकम परिचालन गरिने भन्ने विषय भने अन्तिम रूपमा निर्धारण भइसकेको छैन। सरकार र विश्व बैंकबीच उद्धार, राहत, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने वित्तीय संयन्त्रबारे थप छलफल भइरहेको छ।
भारतले विपदको प्रारम्भिक चरणमै नेपाल सरकारसँग बाढीपीडितलाई तत्काल आवश्यक राहत सामग्रीको सूची मागेको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, अर्थमन्त्री वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललगायत वरिष्ठ अधिकारीबीचको समन्वयपछि भारतले बुधबार राति नै भारतीय वायुसेनाको सी–१३०जे सुपर हर्कुलस विमानमार्फत करिब १० टन मानवीय सहायता तथा राहत सामग्री काठमाडौं पठाइसकेको छ।
उत्तरी छिमेकी चीनले पनि तत्काल आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले अर्थमन्त्रीमार्फत सहायता रकम हस्तान्तरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। चीनबाट उपलब्ध हुने नगद सहयोगको परिमाण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
चीनले यसअघि सीमा क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर परेको विपदपछि उच्चस्तरीय आपतकालीन प्रतिक्रिया सक्रिय गर्दै खोज तथा उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि आफ्नातर्फ ठूलो श्रोत परिचालन गरेको छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री ली छ्याङले समेत उद्धार तथा राहतमा सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्न तथा नेपालसँग सूचना र समन्वय सुदृढ गर्न निर्देशन दिएका छन्।
भारत, चीन तथा विकास साझेदारबाट आएको सहयोगको प्रतिबद्धताप्रति सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न अन्तरसरकारी समन्वय तथा सहायता प्राप्त गर्ने विधिबारे सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिरहेका छन्।
मन्त्रीपरिषदले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेपछि उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि घरेलु र बाह्य श्रोत परिचालन गर्ने औपचारिक आधारसमेत विस्तार भएको छ।
बाढीले ठूलो मानवीय क्षतिसँगै सडक, पुल, विद्युत, सञ्चार, जलविद्युत आयोजना, भन्सार संरचना, व्यापारिक प्रतिष्ठान र बस्तीमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ। तत्कालको प्राथमिकता खोज, उद्धार, उपचार र राहत रहे पनि आगामी चरणमा क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनपछि पुनर्निर्माणका लागि ठूलो वित्तीय श्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
विश्व बैंकबाट २५ अर्ब रुपैयाँसम्म परिचालन हुन सक्ने सम्भावना तथा भारत र चीनबाट शुरु भएको तत्काल सहायता नेपालका लागि उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्मको दीर्घकालीन विपद व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आधार बन्न सक्ने देखिएको छ।
