सरकारले जथाभावी राहत रकम नउठाउन भनेकै दिन गृहमन्त्रीसँग जोडिएको ‘हामी नेपाल’द्वारा आर्थिक सहयोग आह्वान

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावितका नाममा जथाभावी आर्थिक सहयोग संकलन नगर्न सरकारले आग्रह गरेकै दिन गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जोडिएको सामाजिक संस्था ‘हामी नेपाल’ले बैंक खाताको विवरण र क्यूआर कोड सार्वजनिक गर्दै आर्थिक तथा वस्तुगत सहयोगका लागि आह्वान गरेपछि सरकारी नीति र संस्थाको कदमबीच प्रश्न उठेको छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बुधबार बाढी प्रभावितको राहतका नाममा विभिन्न व्यक्ति तथा समूहबाट आर्थिक सहयोग संकलन गर्न थालिएको सूचना प्राप्त भएको जनाउँदै नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा आह्वान गरेबाहेक व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहयोग नगर्न आग्रह गरेको थियो।

प्राधिकरणले विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा क्यूआर कोड सार्वजनिक गरेर सहयोग संकलन भइरहेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै राहत तथा आर्थिक सहायता आधिकारिक संयन्त्रमार्फत व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने जनाएको थियो। अनधिकृत रूपमा रकम संकलन भइरहेको जानकारी भए प्राधिकरणलाई खबर गर्नसमेत आग्रह गरिएको थियो।

त्यसको केही समयपछि गृहमन्त्री गुरुङले स्थापना गरेको ‘हामी नेपाल’ले आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक तथा वस्तुगत सहयोगको सार्वजनिक अपिल गरेको हो। संस्थाले आर्थिक सहयोगका लागि बैंक खाताको विवरण तथा क्यूआर कोड उपलब्ध गराएको छ।

‘हामी नेपाल’ले रसुवाको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा धेरै प्रभावित परिवारलाई तत्काल सहायता आवश्यक रहेको जनाएको छ। बाढीका कारण घर, जीविकोपार्जनका साधन र दैनिक आवश्यकताका सामग्री गुमाएका परिवार आश्रय, खाना तथा स्वच्छ खानेपानीको अभावमा रहेको संस्थाको भनाइ छ।

संस्थाले आफ्ना उद्धार तथा राहत टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको र राहत कार्यलाई निरन्तरता दिन सहयोग आवश्यक परेको दाबी गरेको छ। वस्तुगत सहयोग गर्न चाहनेहरूका लागि आवश्यक सामग्रीको सूची तथा संकलनस्थलसमेत सार्वजनिक गरिएको छ।

यससँगै गृहमन्त्रीको राजनीतिक तथा संस्थागत भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्वयं गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने निकाय हो। त्यही निकायले सरकारी आह्वानबाहेक आर्थिक सहयोग नगर्न आग्रह गरिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीसँग ऐतिहासिक रूपमा जोडिएको संस्थाले सार्वजनिक रूपमा आर्थिक सहयोग संकलन गर्न थालेपछि दुई अभ्यासबीच स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।

यद्यपि ‘हामी नेपाल’ले गरेको सहयोग आह्वानलाई कानुनविपरीत वा अनधिकृत ठहर गरिएको कुनै आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। संस्थाले संकलित सहायता बाढी प्रभावित परिवारको उद्धार तथा राहतमै प्रयोग हुने जनाएको छ।

यसकारण मुख्य प्रश्न राहत संकलन गर्न पाउने वा नपाउनेभन्दा पनि सरकारको एकद्वार नीति, संस्थागत अनुमति, रकमको पारदर्शिता र जिम्मेवारीको स्पष्टतासँग जोडिएको छ। विपदको समयमा निजी तथा सामाजिक संस्थाको सहयोग महत्वपूर्ण भए पनि सरकारी निर्देशन लागू हुने सीमा र सहयोग संकलनको स्वीकृत प्रक्रिया सबैका लागि समान र स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ।

भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कामलाई एकीकृत संयन्त्रमार्फत अघि बढाउने बताउँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारकै जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित संस्थाको राहत संकलन अभियानबारे आधिकारिक स्पष्टता आएमा सम्भावित भ्रम हटाउन र सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।