रसुवा बाढीपछि सर्वदलीय बैठकका १० निर्णय, सीमापार पूर्वसूचनादेखि पुनर्निर्माणसम्म साझा प्रतिबद्धता
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
रसुवाको भोटेकोशीसहितका नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि बसेको सर्वदलीय बैठकले उद्धार तथा राहतलाई राजनीतिकरण नगर्ने, आर्थिक सहयोग सरकारी एकद्वार प्रणालीमार्फत संकलन गर्ने, सीमापार प्राकृतिक जोखिमको संयुक्त अध्ययन गर्ने र नेपाल–चीनबीच वास्तविक समयको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउनेसहित १० बुँदे साझा निर्णय गरेको छ।
बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलगायत विभिन्न दलका नेताहरू सहभागी थिए।
बैठकले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासीलगायत जिल्लामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विपदको समयमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सर्वदलीय बैठकले राहत तथा उद्धारमा दलगत प्रचार वा राजनीतिक लाभ खोज्न नहुने निर्णय गर्दै राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकलाई मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा खटिन आह्वान गरेको छ। आर्थिक सहयोगका नाममा दल वा व्यक्तिले आफूखुसी रकम संकलन नगरी सरकारले तोकेको आधिकारिक कोष तथा खातामार्फत मात्र सहयोग गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
बैठकले विपदको समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिन सक्ने अपुष्ट सूचना, अतिरञ्जित दृश्य तथा प्रभावित व्यक्तिको गोपनीयतामा असर पुर्याउने सामग्रीप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ। आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएका सूचना मात्र जिम्मेवार ढंगले सम्प्रेषण गर्न नागरिक तथा सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा लिँदै बैठकले नेपालका जोखिमपूर्ण हिमताल, हिमनदी तथा सम्बन्धित भूभागको वैज्ञानिक अध्ययन र नक्साङ्कन तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ। चीनतर्फका सीमापार उच्च हिमाली जोखिमको संयुक्त मूल्याङ्कनका लागि चीनसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
बैठकको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय नेपाल–चीन सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीसँग सम्बन्धित छ। सीमापार नदी प्रणालीमा माथिल्लो क्षेत्रमा हुने असामान्य प्राकृतिक गतिविधिको सूचना तल्लो क्षेत्रमा तत्काल पुर्याउन सकिने गरी वास्तविक समयको तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई संस्थागत र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्णय गर्दै बैठकले स्थानीय तहले पहिलो प्रतिकार्यकर्ताका रूपमा निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गरेको छ।
भत्किएका संरचनालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने मात्र नभई बढी सुरक्षित र उत्थानशील ढंगले पुनर्निर्माण गर्न राष्ट्रिय अभियान शुरु गर्नुपर्नेमा पनि दलहरू सहमत भएका छन्। विपदको समयमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र राहत दुरुपयोग गर्नेविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाई कडा कानुनी कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
बैठकले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो प्राकृतिक जोखिमलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘हानि तथा नोक्सानी’ र जलवायु न्यायको विषय प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा प्रवासी नेपाली समुदायलाई सहयोगका लागि आह्वान गरिएको छ।
दीर्घकालीन रूपमा विपद पूर्वतयारी, पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन र राष्ट्रिय विपद नीतिमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्ने सहमति बैठकले गरेको छ।
बैठकले पछिल्लो विपदलाई तत्काल राहत र उद्धारको विषयमा मात्र सीमित नराखी हिमाली जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन, नेपाल–चीन सीमापार सूचना साझेदारी, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन राष्ट्रिय पूर्वतयारी सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने साझा धारणा अघि सारेको छ।
