बाढीपहिरो प्रभावित नुवाकोट पुगेर फर्किए प्रधानमन्त्री शाह, १३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बाढीपहिरो प्रभावित नुवाकोटको स्थलगत अवलोकन गरी प्रभावित नागरिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा उद्धार र राहतमा खटिएका टोलीसँग प्रत्यक्ष जानकारी लिएका छन्। काठमाडौं फर्किएपछि उनले अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार र प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार खोजी तथा उद्धारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी कुल १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। तीमध्ये नेपाल प्रहरीका सात हजार २५०, नेपाली सेनाका चार हजार २०० र सशस्त्र प्रहरी बलका एक हजार ८४५ जना छन्। नेपाली सेनाको संयुक्त परिचालन समिति, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको द्रुत कार्य टोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको द्रुत प्रतिकार्य टोलीमार्फत समन्वय र अनुगमन भइरहेको उनले जनाएका छन्।

हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार कार्य निरन्तर चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीका अनुसार बिहीबार मात्रै ६९ हवाई उडानमार्फत ५७३ जनाको उद्धार गरिएको छ। थप हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएका छन् भने निजी हेलिकप्टरलाई समेत सरकारी निर्देशन र समन्वय प्रणालीअन्तर्गत परिचालन गरिएको छ। हवाई उद्धारमा बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत प्रभावित क्षेत्रमा फसेका नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम जारी छ। करिब तीन हजार ५०० जनाको तत्काल बसोबासका लागि विद्यालय तथा सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

तत्काल राहतका लागि सरकारले रसुवा र नुवाकोटमा एक एक करोड तथा धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ परिचालन गरेको छ। चाउचाउ, बिस्कुट, सुत्ने झोला, ओछ्यान, कम्बललगायत सामग्री बोकेका १० ट्रक प्रभावित क्षेत्रतर्फ पठाइएको छ। स्थलमार्गबाट तत्काल पुग्न नसकिने स्थानमा खाद्य तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री हेलिकप्टरमार्फत पुर्‍याइएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी राहत शिविर सञ्चालन गरी खाना, खानेपानी र आधारभूत सेवाको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा अन्य स्वयंसेवी संस्था पनि परिचालित छन्। प्रधानमन्त्रीका अनुसार रेडक्रसबाट करिब ३० हजार जनालाई पुग्ने राहत सामग्री पठाइएको छ।

स्वास्थ्यतर्फ आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सक्रिय गरिएको छ। वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल र नेपाल प्रहरी अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा एक एक सय तथा पाटन अस्पतालमा ६० आपत्कालीन शय्या तयार गरिएको छ। प्रभावित तथा घाइते नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने चिकित्सा टोली, औषधि, एम्बुलेन्स र रक्तसञ्चार सेवा आवश्यकताअनुसार परिचालन भइरहेका छन्।

त्रिशूली क्षेत्रमा विपदका बेला घटनास्थल नजिकै उपचार गर्न सकिने ‘भीष्म क्युब’ नामक चलायमान क्षेत्रीय अस्पतालसमेत पठाइएको छ। राहत तथा उद्धार सामग्री व्यवस्थापनका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपत्कालीन गोदाम, नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिली ब्यारेक र धादिङको बैरेनी ब्यारेकलाई आपूर्ति केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिएको छ।

बाढीले दूरसञ्चार प्रणालीमा पनि व्यापक असर पारेको छ। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलका दर्जनौँ सञ्चार केन्द्र प्रभावित भएका छन्। प्राविधिक टोली, जेनेरेटर र ब्याट्री हवाई मार्गबाट पठाएर सेवा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको छ। प्रभावित नागरिकका लागि नेपाल टेलिकम र एनसेलले निःशुल्क फोन, इन्टरनेट तथा छोटो सन्देश सेवा उपलब्ध गराएका छन्।

सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत र दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार शीघ्र पुनःसञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई जनशक्ति, उपकरण तथा आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ। विद्युत संरचना र त्यससँग जोडिएका सञ्चार प्रणालीको पुनःस्थापनालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा इन्धन अभाव हुन नदिन थप डिजल, पेट्रोल र हवाई इन्धन पठाइएको छ। त्यस्तै वास्तविक क्षति, अवरुद्ध सडक, फसेका नागरिक र पहुँचको अवस्था पहिचान गर्न मानवरहित हवाई उपकरणमार्फत सर्वेक्षण र स्थलगत मूल्याङ्कन भइरहेको छ।

सरकारले भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीको बहाव र सम्भावित थप पहिरोको निरन्तर निगरानी भइरहेको जनाएको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा तथा चितवनका जोखिमयुक्त नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्क रहन र आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, रेडक्रस, स्वयंसेवी संस्था तथा विकास साझेदारबीच समन्वय भइरहेको बताएका छन्। मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने तथा शव पहिचान र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने काम पनि अघि बढाइएको छ।

विपदपछिको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत परिचालन हुन थालेको छ। भारतबाट राहत सामग्री प्राप्त भएको तथा अमेरिका, युरोपेली संघ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट महासंघलगायत साझेदारसँग आवश्यक सहयोगका लागि समन्वय भइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

“हामी अहिले पनि काममै छौँ,” प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, “यो संकटको घडीमा सरकार प्रभावित नागरिकसँगै छ। उद्धार र राहत कार्य पूरा नभएसम्म राज्यका सबै संयन्त्र निरन्तर मैदानमा रहनेछन्।”

उनले नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, प्रभावित परिवारको सुरक्षित बसोबास र अत्यावश्यक पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि स्रोत र साधनको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।