९,४३५ जनाको उद्धार, ७८१ शव फेला : प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक गरे बाढीपछिको विस्तृत सरकारी विवरण

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भोटेकोशी बाढीपछि पाँच दिनदेखि जारी खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म नौ हजार ४३५ जनाको उद्धार गरिएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका २० हजार ६१८ सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छन्। राहत तथा उद्धारका लागि ३९४ वटा हवाई उडान भइसकेका छन्, जसमध्ये आइतबार मात्रै ७२ उडान भएका हुन्।

विद्युत आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत २७९ जनाको उद्धार गरिएको छ। रसुवाको माथिल्लो त्रिशूली–१ आसपासबाट दुई दिनमा २५० जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। सो क्षेत्रमा चिनियाँ र दक्षिण कोरियाली विशेषज्ञ टोली नेपाली सेनासँग समन्वय गरी खोज तथा उद्धारमा खटिएका छन्। चिनियाँ टोलीले सुरुङभित्र करिब तीन किलोमिटरसम्म खोज गरे पनि हालसम्म मानिस फेला नपरेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

नुवाकोटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ आयोजनाको सुरुङमा पनि उद्धार प्रयास जारी छ। नेपाली सेनाका इञ्जिनियरहरूले ब्लास्टिङसहित प्रवेशमार्ग फराकिलो बनाउने काम गरिरहेका छन्। नेपाली सेना, तालिमप्राप्त कुकुरसहित सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका विशेषज्ञ गरी ९० जनाको संयुक्त टोली घटनास्थलमा परिचालित छ। टोलीले सुरुङको मुख्य भागसम्म पुगेर करिब दुई गुणा तीन फिटको प्वाल बनाएर सम्पर्कको प्रयास गरे पनि भित्रबाट प्रतिक्रिया नआएको जनाइएको छ।

माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’, चिलिमे, लाङटाङ खोला र मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजनामा पनि नेपाली सेना तथा विदेशी विशेषज्ञ टोलीबीच समन्वय गरी खोज तथा उद्धार भइरहेको छ। चिलिमे र लाङटाङ क्षेत्रमा भारतीय टोलीले पम्प र एक्साभेटरसहित काम थालेको छ भने मैलुङ खोला क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाली विशेषज्ञ टोली परिचालित छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म २६७ घाइतेको उद्धार गरी स्थानीय तथा काठमाडौंका अस्पतालमा उपचार गरिएको छ। तीमध्ये १५६ जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपचार तथा मनोपरामर्शका लागि चिकित्सक टोली पनि परिचालन गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आइतबार मध्यान्हसम्म नौ वाणिज्य बैंकका खातामा पाँच अर्ब २४ करोड ७९ लाख ४४ हजार ५८५ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। हिमालयन र लक्ष्मी बैंकका खातामा थप २१ लाख २३२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको उनले बताएका छन्।

राहत सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदाम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं तथा नेपाल प्रहरीको विपद तालिम केन्द्रबाट नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक र रसुवाको उत्तरगयासम्म पुर्‍याइएको छ। त्यहाँबाट प्रभावित क्षेत्रतर्फ वितरण भइरहेको छ।

रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा २६ वटा अस्थायी आश्रयस्थल तथा राहत वितरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आइतबार मात्रै तीन हजार ४५४ जनाले ती केन्द्रबाट आश्रय तथा राहत प्राप्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि बढिरहेको बताएका छन्। एसियाली विकास बैंकबाट पाँच मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारबाट पाँच लाख अमेरिकी डलर तथा अष्ट्रेलियाबाट एक मिलियन अमेरिकी डलर नगद सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ।

भारतबाट हालसम्म चार चरणमा ६८.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको छ। भारतले २३० फिट लामो सिंगल लेन मोडुलर स्टिल ब्रिज पठाएको छ भने थप सातवटा बेलीब्रिज उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। चीनसँग ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग मागिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। चीन तथा अमेरिकाबाट पनि राहत सामग्री आउने क्रम जारी छ। स्विट्जरल्यान्डबाट संयुक्त राष्ट्र संघमार्फत खर्च हुने गरी एक मिलियन स्विस फ्र्याङ्क सहयोग प्राप्त भएको छ।

सञ्चार पुनःस्थापनामा पनि प्रगति भएको जनाइएको छ। नेपाल टेलिकमका १२० मध्ये बाढीबाट अवरुद्ध ३८ टावरमध्ये अधिकांश पुनः सञ्चालनमा ल्याइएका छन् र अहिले १०६ टावर सञ्चालनमा छन्। एनसेलका ७८ मध्ये २७ टावर अवरुद्ध भएकोमा ७५ टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन्। प्रभावित क्षेत्रका लागि २० वटा स्याटलाइट फोनसमेत पठाइएको छ।

बाढीले क्षतिग्रस्त मुख्य तथा वैकल्पिक सडक पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। तर भोटेकोशीमा पुनः पानीको सतह बढ्नु, पहिरो जानु तथा कृष्णभीर क्षेत्रमा कटान हुनुका कारण यातायात सेवा प्रभावित भइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको विवरणअनुसार बाढीका कारण मृत्यु भएका ७८१ जनाको शव हालसम्म फेला परेको छ। पहिचान भएका शव आफन्तलाई बुझाउने काम भइरहेको छ। पहिचान हुन नसकेका शव कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ। त्यस्ता शवको डीएनए तथा अन्य पहिचानसम्बन्धी प्रमाण सुरक्षित राखिने सरकारले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले कुनै बहाना नबनाई सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई युद्धस्तरमा परिचालन गरेको उल्लेख गर्दै प्रभावित प्रत्येक नागरिकसम्म राहत पुर्‍याउने तथा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम पूर्ण नतिजा नआएसम्म जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।