आर्कटिकमा नयाँ चरण सुरु भएको लावरोभको दाबी, चीन र भारतसँग सहकार्य विस्तार गर्ने संकेत

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लावरोभले आर्कटिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको बताएका छन्। उनले चीनबाट आएको कन्टेनर जहाज पहिलोपटक उत्तरी समुद्री मार्ग हुँदै मुरमान्स्क बन्दरगाह पुगेको घटनालाई रुसको आर्कटिक विकासमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

“International Cooperation in the Arctic: Challenges and Opportunities” शीर्षकको लेखमा लावरोभले गत अगस्ट १९ मा चीनबाट आएको कन्टेनर जहाज उत्तरी समुद्री मार्ग प्रयोग गरी मुरमान्स्क पुगेको उल्लेख गर्दै यसलाई ट्रान्स–आर्कटिक यातायात करिडोरको विकाससँग जोडिएका महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एक भनेका छन्।

उनका अनुसार आर्कटिक क्षेत्रले रुसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कम्तीमा १० प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँछ र त्यहाँ २५ लाखभन्दा बढी रुसी नागरिक बसोबास गर्छन्।

लावरोभले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनद्वारा स्वीकृत सन् २०३५ सम्मको रुसी आर्कटिक नीतिले त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तर सुधार, आर्थिक विकास, वातावरण संरक्षण र पारस्परिक हितमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।

उनले आर्कटिकमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्नु, राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको जोखिम घटाउनु र रुसको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि अनुकूल बाह्य वातावरण निर्माण गर्नु मस्कोको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताएका छन्।

रुस सबै “रचनात्मक सोच भएका” मुलुकसँग सहकार्यका लागि खुला रहेको उल्लेख गर्दै लावरोभले आर्कटिक क्षेत्रमा चीन र भारतलाई रुसका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। ब्राजिल, इन्डोनेसिया, इरान तथा अन्य ब्रिक्स सदस्यसँग पनि सुदूर उत्तर क्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ।

यद्यपि लावरोभले आर्कटिक क्षेत्रमा बढ्दो सैन्य गतिविधिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले नाटो सदस्य मुलुक तथा गठबन्धन स्वयंले ठूलो सैन्य अभ्यास सञ्चालन गर्दै नयाँ कमाण्ड तथा नियन्त्रण संरचना विस्तार गरेर आर्कटिकलाई सैन्यीकरणतर्फ धकेलिरहेको आरोप लगाएका छन्।

लावरोभका अनुसार यस्तो सैन्य गतिविधिले रुसको सुरक्षामा प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न गर्छ। उनले केही पश्चिमा मुलुकले आर्कटिकलाई रुस र उसका साझेदारको विकासविरुद्ध नयाँ रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

उनले पश्चिमी नीतिका कारण आर्कटिक क्षेत्रमा विगतमा प्रभावकारी रहेका बहुपक्षीय सहकार्यका संयन्त्र कमजोर भएको दाबी गरेका छन्।

सन् १९९६ मा स्थापना भएको आर्कटिक काउन्सिललाई अहिले पनि प्रमुख अन्तरसरकारी संयन्त्रका रूपमा उल्लेख गर्दै लावरोभले सबै पक्षले सद्भावपूर्वक सहभागिता जनाए र प्रत्येक सदस्यको वैध हितलाई सम्मान गरे रुस यसको पूर्ण कार्य पुनः सञ्चालनका लागि तयार रहेको बताएका छन्।

रुस विश्वको प्रमुख आर्कटिक शक्ति रहिरहने दाबी गर्दै उनले भविष्यमा पनि यस क्षेत्रको रणनीतिक महत्व रुसी राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका दृष्टिले अझ बढ्ने बताएका छन्।

लावरोभले आर्कटिक समुद्री क्षेत्रलाई विश्व महासागरको अभिन्न अङ्गका रूपमा हेर्ने र रुसको आर्कटिक विदेश नीति व्यापक तथा व्यावहारिक रहने उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार रुसले आर्कटिकको विकासलाई पृथक क्षेत्रीय परियोजनाका रूपमा नभई सुरक्षा, यातायात, व्यापार र आर्थिक सहकार्यसँग जोडिएको व्यापक यूरेसियाली संरचनाको अङ्गका रूपमा अघि बढाउन चाहेको छ।