रसुवा बाढीका विभत्स तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा नराख्न लुम्बिनी सरकारको आग्रह

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रसुवाको भोटेकोशी बाढीसँग सम्बन्धित विभत्स तथा हृदयविदारक प्रकृतिका तस्बिर, भिडियो र अन्य सामग्री सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्ममा प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न आग्रह गरेको छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद्को १६औँ बैठकले मृतक, बेपत्ता तथा प्रभावित परिवारको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि त्यस्ता सामग्री राखिएको भए तत्काल हटाउनसमेत आग्रह गरिएको आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव भरतमणी पाण्डेले जानकारी दिए।

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। घटनासँग सम्बन्धित विभत्स दृश्यको अनियन्त्रित प्रसारले मृतक तथा बेपत्ताका परिवारसँगै सर्वसाधारणमा थप मानसिक पीडा उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई संवेदनशीलता अपनाउन आग्रह गरेको हो।

बैठकले रसुवा बाढीका कारण लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका नागरिकमा परेको प्रभाव, मृत्यु तथा बेपत्ताको अवस्था, खोज तथा उद्धारको प्रगति र पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा नारायणी नदी किनारमा फेला परेका शवको व्यवस्थापनबारे समेत समीक्षा गरेको छ।

सुस्ता क्षेत्रमा फेला परेका शवको यथाशीघ्र पहिचान गरी आफन्तलाई बुझाउने र पहिचान हुन नसकेका शवलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

भोटेकोशी बाढीपछि नारायणी नदीको बहाव बढ्नुका साथै केही क्षेत्रमा नदीको धारसमेत परिवर्तन भइरहेकाले सुस्ताका तटीय बस्ती जोखिममा रहेको बैठकको निष्कर्ष छ। आवश्यकताका आधारमा जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई अल्पकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा सार्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ।

बस्ती स्थानान्तरण तथा अन्य आवश्यक काममा प्रदेश सरकारले सहयोग र सहजीकरण गर्ने जनाएको छ। प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक खर्चसमेत प्रदेश विपद कोषबाट व्यवस्थापन गरिनेछ।

मनसुन अझै सक्रिय रहेकाले थप विपदको जोखिम कायम रहेको निष्कर्षसहित बैठकले सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह, विषयगत निकाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा सामाजिक संघसंस्थालाई खोज, उद्धार, राहत र प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ।