चोलेन्द्रको महाअभियोग मुद्दाको पेसी भदौ २४ मा, संसदको पाँचमहिने समयसीमा पनि केन्द्रमा

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पेसी भदौ २४ गतेका लागि तोकिएको छ। भदौ १० गते संवैधानिक इजलासमा भएको बहसपछि बुधबारका लागि अपेक्षित सुनुवाइ सारेर उक्त मिति तोकिएको हो।

जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ सांसदले २१ आरोपसहित प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रस्ताव दर्तासँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए। पछि संसद सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएपछि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो।

महाअभियोग टुङ्गो नलाग्दै जबराले २०७९ मंसिर २७ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए। तर महाअभियोग प्रस्तावको औपचारिक टुङ्गो अझै लागेको छैन।

नयाँ प्रतिनिधिसभाले बनाएको संसद सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा अघिल्लो वा त्यसभन्दा पहिलाको संसदमा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव नयाँ संसदको पहिलो बैठक बसेको पाँच महिनाभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। यही समयसीमा र सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको आगामी सुनुवाइ एकै समय आसपास परेको विषय अहिले राजनीतिक तथा कानुनी चासोको केन्द्रमा छ।

भोटेकोशी बाढीपछि संसद बैठक स्थगित रहेको अवस्थामा बैठक कहिलेदेखि नियमित हुन्छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन। अब जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई वर्तमान संसदले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाको बहुमत पक्षको भूमिका निर्णायक हुने देखिएको छ।