भोटेकोशी विपदपछि रवि लामिछाने र चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङबीच भेट

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङबीच बूढानीलकण्ठस्थित लामिछानेको निवासमा भेटवार्ता भएको छ। भेटमा भोटेकोशी बाढीपछि उत्पन्न अवस्था, खोज तथा उद्धार, राहत, विपद पूर्वसूचना प्रणाली र पुनर्निर्माणमा चिनियाँ सहयोगका विषयमा छलफल भएको रास्वपाले जनाएको छ।

रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार राजदूत चाङले भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै खोज तथा उद्धारदेखि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसम्म चीन नेपालसँग रहने बताएका छन्। नेपाललाई आवश्यक पर्ने सहयोग उपलब्ध गराउन चीन तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

राजदूत चाङले विपदलगत्तै चीनले उद्धार विशेषज्ञ, सुरुङ उद्धार टोली तथा उपकरण उपलब्ध गराउनुका साथै डीएनए विशेषज्ञसमेत पठाएको जानकारी दिएका छन्। चीनले विपद प्रभावित क्षेत्रको भूउपग्रह तथा अन्य तस्वीर, जल तथा मौसमसम्बन्धी सूचना र राहत सामग्रीसमेत नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

लामिछानेले विपदका समयमा चीनले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै नेपालको विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन क्षमता बलियो बनाउन चिनियाँ आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले विशेषगरी सीमापार जल तथा मौसमसम्बन्धी सूचनाको आदानप्रदान र विपद पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी तथा समन्वयात्मक बनाउन सहयोग विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन्।

भोटेकोशी–त्रिशूली विपदपछि चीनले नेपाललाई नगद, राहत सामग्री र प्राविधिक जनशक्तिसहित विभिन्न प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराएको छ। चिनियाँ सरकारले नेपाललाई २० लाख अमेरिकी डलर आपतकालीन सहायता उपलब्ध गराएको छ भने चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका लागि थप दुई लाख अमेरिकी डलर प्रदान गरेको छ। चिनियाँ वायुसेनाका दुई वाई–२० विमानमार्फत करिब ५० टन राहत सामग्री र चार जना सुरुङ उद्धार विशेषज्ञ पनि काठमाडौं ल्याइएको थियो।

चिनियाँ दूतावासले पछिल्ला दिनमा नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिसँगसमेत हिमाली क्षेत्रमा जल तथा मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना आदानप्रदान, विपद चेतावनी प्रणाली सुधार र पुनर्निर्माण सहयोगबारे छलफल गरिरहेको छ। यस पृष्ठभूमिमा लामिछाने र राजदूत चाङबीचको भेट पनि विपदपछिको राहतभन्दा दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण र सीमापार समन्वयतर्फ केन्द्रित देखिएको छ।

भेटमा अन्य राजनीतिक वा द्विपक्षीय विषयमा छलफल भए नभएकोबारे दुवै पक्षले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यसैले सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भएको छलफल मुख्यतः भोटेकोशी विपद, चिनियाँ सहायता, पूर्वसूचना प्रणाली र पुनर्निर्माण सहयोगमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ।