भोटेकोशी विपदबारे कूटनीतिक तथा दातृ समुदायलाई आज जानकारी गराउँदै सरकार

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

विनाशकारी भोटेकोशी बाढी आएको एक सातापछि सरकारले काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोग तथा दातृ समुदायलाई विपदपछिको पछिल्लो अवस्था, जारी खोज तथा उद्धार र पुनःस्थापनाका आवश्यकताबारे आज औपचारिक जानकारी गराउने भएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बिहीबार बिहान परराष्ट्र मन्त्रालयमा काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा दातृ समुदायका प्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सहभागीहरूलाई बिहान १०:३० बजेसम्म मन्त्रालयमा उपस्थित हुन भनिएको छ।

अगस्ट २६ मा नेपाल चीन सीमाक्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालतर्फ हालसम्म एक हजार २०४ जनाको शव फेला परेको छ भने चार हजार २१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। प्रारम्भिक सरकारी आकलनअनुसार करिब १५ हजार घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ।

विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको खोज तथा उद्धार पनि प्रमुख चुनौती बनेको छ। सुरुङभित्र ठूलो संख्यामा कामदार, प्राविधिक तथा विदेशी नागरिक फसेको आशंकामा नेपाली सुरक्षा निकायसँगै विभिन्न देशका विशेष उद्धार टोली परिचालित भएका छन्। सरकारले आवश्यक विशेषज्ञता, उपकरण तथा प्रविधिका लागि चीन, भारतलगायत मित्रराष्ट्रसँग सहकार्य गरिरहेको छ।

बाढीपछि करिब ५९० विदेशी नागरिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको विवरण छ भने तीन सयभन्दा बढी विदेशी नागरिकको उद्धार भइसकेको छ। केरुङमा रहेका करिब एक हजार ५०० नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन चिनियाँ पक्षसँग समन्वय भइरहेको छ। उनीहरू सबै बेपत्ता भने होइनन्। चिनियाँ भूभागमा विपदका दिन सम्पर्कविहीन भएका नेपालीको संख्या यसभन्दा निकै कम रहेको सरकारी विवरण छ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले कूटनीतिक समुदायलाई खोज तथा उद्धारको प्रगति, राहत वितरण, शव पहिचान तथा डीएनए परीक्षण, प्रभावित नागरिकको तत्काल आवश्यकता र पुनःस्थापनाको अवस्थाबारे जानकारी गराउनेछन्। नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, राहत सामग्री र विशेषज्ञ जनशक्ति उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति सरकारले धन्यवाद व्यक्त गर्नेछ।

सरकारको प्रारम्भिक आकलनअनुसार ठूलो संख्यामा प्रभावित नागरिकलाई दीर्घकालीन रूपमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था छ। विशेषगरी सुरक्षित आश्रय, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा, पुनर्वास, सडक तथा पुल पुनर्निर्माण र ऊर्जा पूर्वाधार पुनःस्थापना आगामी चरणका प्रमुख आवश्यकता हुनेछन्। सरकारले विस्तृत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनका आधारमा विकास साझेदारसँग पुनर्निर्माणका लागि थप सहयोग जुटाउने तयारी गरेको छ।

सरकारले भोटेकोशी विपदलाई जलवायु न्यायसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने रणनीति पनि अघि बढाएको छ। नेपालले ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ समक्ष भोटेकोशी विपदपछि आपतकालीन आर्थिक सहयोगका लागि औपचारिक आग्रह गरिसकेको छ। जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न बढ्दो हिमाली जोखिमको भार न्यून उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता मुलुकले असमान रूपमा व्यहोर्नुपरेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियोसँग प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र परराष्ट्रमन्त्री खनालले विपदपछि विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त सहानुभूति, सहयोगका प्रस्ताव र राहतलाई पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणसँग जोडेर दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। आजको कूटनीतिक ब्रिफिङलाई त्यही प्रयासको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ।