भोटेकोशी विपदपछि दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई वर्षमान पुनका १८ सुझाव

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले रसुवा–भोटेकोशी तथा त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि तत्काल उद्धारदेखि दीर्घकालीन हिमाली विपद व्यवस्थापनसम्म समेटिएका १८ बुँदे सुझाव प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई दिएका छन्। पुनले बिहीबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री शाहलाई भेटेर सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन्।

पुनले सबैभन्दा पहिले जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ, विद्युत गृह तथा अन्य स्थानमा हराइरहेकाको प्रभावकारी खोजी र उद्धारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्। विपदको सामना गर्न सरकार, राज्यका सम्पूर्ण निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नागरिकबीच राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

राहत वितरणलाई प्रभावकारी र न्यायोचित बनाउँदै वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, बालबालिका, गर्भवती तथा बिरामीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रभावितका लागि स्वास्थ्य उपचार र मनोपरामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सुरक्षित स्थान पहिचान गरी तत्काल अस्थायी आवास उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पुनले दिएका छन्। आमाबुबा दुवै गुमाएका बालबालिकाको स्नातक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने र प्रभावित क्षेत्रमा वैकल्पिक व्यवस्थाबाट विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक सेवा तत्काल पुनःसञ्चालन गर्न वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै पुनले नदी तटीय क्षेत्रका लागि नयाँ मापदण्ड बनाएर त्रिशूली सभ्यताको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन्। जग्गा एकीकरणमार्फत योजनाबद्ध आवास निर्माण गरी प्रभावितलाई हस्तान्तरण गर्न र व्यवसायमा भएको क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा विशेष राहत प्याकेज दिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ।

हिमनदी पग्लने क्रम, हिमताल, चट्टान तथा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोजस्ता जोखिम सामना गर्न ‘राष्ट्रिय हिमालय जलवायु तथा विपद कोष’ स्थापना गर्न पुनले प्रस्ताव गरेका छन्। ठूला हिमाली विपदको वैज्ञानिक अध्ययनका लागि राष्ट्रिय हिमालय विपद अनुसन्धान केन्द्र, हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना तथा निगरानी सञ्जाल र नेपाल–चीनबीच हिमाली विपदसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

पुनले क्षतिग्रस्त सडक, पुल, बजार, बस्ती तथा जलविद्युत संरचनाको पुनर्निर्माणअघि विस्तृत बहुविपद जोखिम मूल्यांकन गर्न र अत्यधिक जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, इञ्जिनियर, भूगर्भविद्, जलविज्ञ, मौसमविद् तथा उद्धार विशेषज्ञ सम्मिलित राष्ट्रिय हिमाली विपद द्रुत प्रतिकार्य तथा वैज्ञानिक टोली गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरेका छन्।

हिमाली क्षेत्रको बहुविपद जोखिम नक्सा, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती योजना र जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधारलाई अनिवार्य गर्दै नेपाललाई हिमाली विपद प्रतिरोधी मुलुकका रूपमा विकास गर्नुपर्ने पुनको धारणा छ। पुनर्निर्माण तथा भावी जोखिम न्यूनीकरणका लागि दाता सम्मेलन आयोजना गर्न र हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएर क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

यसका लागि प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएर नेपालको हिमाली विपद, जलवायु जोखिम र पुनर्निर्माणका आवश्यकताबारे विश्व समुदायसमक्ष अपिल गर्नुपर्ने पुनको सुझाव छ।