चन्दा र सहयोगले मात्र पुग्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार सम्मेलन बोलाउन सांसद केसीको माग
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भोटेकोशी बाढीपछिको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आन्तरिक चन्दा र सहयोग मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार सम्मेलन आयोजना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै केसीले २०७२ सालको भूकम्पपछि तत्कालीन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई परिचालन गरेको अनुभवबाट सिक्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई आग्रह गरे। उनले त्यसबेला आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट करिब चार खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रतिबद्धता जुटेको उदाहरण दिँदै अहिले पनि पुनर्निर्माणका लागि व्यवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय पहल आवश्यक रहेको बताए।
केसीले राहत तथा पुनर्निर्माणको अनुगमनका लागि संसदीय समिति र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न पुनर्निर्माण संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए। बाढीपछि सरकारी निकायबीच पर्याप्त समन्वय र दूरदर्शिता नदेखिएको भन्दै उनले सुरुवाती चरणमै आवश्यक विदेशी विशेषज्ञ र विशेष उद्धार क्षमता परिचालन गर्न नसक्नु कमजोरी भएको टिप्पणी गरे।
राहत वितरणमा अपनाइएको एकद्वार प्रणालीप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए। राहत सामग्री विभिन्न स्थानमा थुप्रिए पनि वास्तविक पीडितसम्म समयमै नपुगेको गुनासो आएको भन्दै उनले एकद्वार प्रणालीलाई अत्यधिक केन्द्रीकृत बनाउनुको सट्टा पारदर्शी, उत्तरदायी र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी वितरण संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए।
नेपालको विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा भूमिका अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर देशले व्यहोर्नुपरेको भन्दै केसीले भोटेकोशी विपदलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे। जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिको विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष क्षतिपूर्तिको दाबी बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
केसीले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सैन्य शैलीको पोशाकमा परिचालित ‘ग्रीन आर्मी’ नामक समूहबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। स्वयंसेवी संस्था भए स्पष्ट नागरिक पहिचान र कानुनी हैसियतमा काम गर्न सकिने भन्दै उनले नेपाली सेनासँग भ्रम सिर्जना हुने नाम, पोशाक र दर्ज्यानी शैली प्रयोगबारे सरकारले तत्काल स्पष्टता दिनुपर्ने बताए।
“नेपालका जनताले एउटै नेपाली सेना चिनेका छन्,” भन्दै केसीले निजी समूहले सैन्य स्वरूप झल्किने संरचना वा पहिचान प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा संरचना र राज्यको अधिकारक्षेत्रबारे भ्रम उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिए।
