भोटेकोशी विपदमा १२ हजार ३८ जनाको उद्धार, १ हजार २५९ जनाको मृत्यु : प्रधानमन्त्री शाह
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि खोज, उद्धार, राहत, उपचार तथा पूर्वाधार पुनःस्थापनाको काम निरन्तर भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार हालसम्म १२ हजार ३८ जनाको उद्धार गरिएको छ भने १ हजार २५९ जनाको मृत्यु भएको छ। अझै ५ हजार ८३ जना सम्पर्कविहीन रहेको र उनीहरूको खोजी जारी रहेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद प्रभावित नागरिकका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए। नुवाकोटका २४ होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६, रसुवाका पाँच स्थानमा १९५ र काठमाडौँका दुई स्थानमा ३०० जना प्रभावितलाई राखिएको छ। रसुवाका दुर्गम क्षेत्रमा रहेका करिब ४ हजार ५०० नागरिकलाई दैनिक हेलिकप्टरमार्फत राहत सामग्री पुर्याइँदै आएको उनले बताए।
प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य सामग्री वितरणसँगै स्वास्थ्य सेवा तथा मनोपरामर्श उपलब्ध गराइएको छ। केही नागरिकले आफ्नै पहलमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न थाले पनि उनीहरूलाई समेत राज्यले आवश्यक राहत उपलब्ध गराइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
सरकारले विपदको प्रारम्भिक चरणदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गरिएको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषदले घटनाकै दिन प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको जनाइएको छ।
बाढीबाट सञ्चार, विद्युत, खानेपानी, सडक, पुल, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीका अनुसार अधिकांश प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा पुनःस्थापित भइसकेको छ भने ५.७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै विद्युत सेवा पुर्याउन बाँकी छ।
गल्छी–मुग्लिन सडकखण्डको कृष्णभीरमा अस्थायी रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न ग्याबियन ब्रेस्ट वालमाथिबाट ट्रयाक निर्माण सुरु गरिएको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि टनेल, सोइल नेलिङ र सिट पाइललगायत विकल्पको अध्ययन गरिने भएको छ। सरकारले भदौभित्र उक्त सडकखण्ड सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। परेवाभीरमा डाइभर्सनमार्फत यातायात सञ्चालन भइसकेको छ।
त्रिशूली–वेत्रावती सडकखण्डको १० किलोमिटरमध्ये आठ किलोमिटर क्षेत्रमा लेदो हटाइसकिएको छ। थप ३५ किलोमिटर क्षतिग्रस्त सडक मर्मतका लागि आपत्कालीन बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। तादी र वेत्रावतीमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि फाउण्डेसनको काम सुरु भएको छ भने त्रिशूलीमा करिब १२० मिटर लामो बेलिब्रिज आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक मूल्यांकन गरिएको छ। सरकारले काठमाडौँस्थित बेलायती राजदूतावाससँग ७० मिटरभन्दा लामा डबल लेनका १० वटा बेलिब्रिज अनुदानमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।
प्रभावित जलविद्युत आयोजनामा मानिस फसेको आशंकामा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका विज्ञ टोलीले खोज तथा उद्धार जारी राखेका छन्। चीनको केरुङमा फसेका नेपाली नागरिक तथा व्यवसायीमध्ये ११४ जनालाई सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका हुँदै नेपाल ल्याउन सहजीकरण भइरहेको छ। मालवाहक कन्टेनरलाई कोरला नाकाबाट ल्याउने तयारी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी विपदलाई जलवायु परिवर्तनबाट हिमालय क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिमसँग जोड्दै नेपालले विश्व समुदायसमक्ष जलवायु न्याय र जिम्मेवारीको प्रश्न अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले हिमाली क्षेत्रमा देखिएका तीव्र परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमलाई नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउँदै आएको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार भारतले पाँच चरणमा ७४ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ। चीनले ३० करोड रुपैयाँ र ५० टन राहत सामग्री दिएको छ भने नेपालले चीनसँग प्रभावित क्षेत्रका लागि ३० वटा बेलिब्रिज उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।
पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री आउने क्रममा रहेको, श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर, अमेरिकाले पाँच लाख अमेरिकी डलर, अष्ट्रेलियाले १० लाख अमेरिकी डलर तथा संयुक्त अधिराज्यले ५० लाख पाउण्ड सहयोग घोषणा गरेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए। यूएईले ८३ टन राहत सामग्री उपलब्ध गराउँदै एक करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने कतारले ४० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ।
युरोपेली संघ, स्विट्जरल्याण्ड, डेनमार्क, जर्मनी, आयरल्याण्ड, चेक गणतन्त्र, नर्वे, फ्रान्स, लक्जेम्बर्ग र लाटभियाबाट पनि विभिन्न प्रकारका सहयोग घोषणा तथा राहत सामग्री प्राप्त भइरहेको छ। विश्व बैंकबाट १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा एसियाली विकास बैंकबाट ५० लाख अमेरिकी डलर बजेटरी सहयोग र एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको समन्वयबाट नेपालले विपदको कठिन अवस्थाबाट क्रमशः उठ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
