ग्रीन आर्मी नेपाल खारेज गर्न देव प्रसाद गुरुङको माग

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वकानुन मन्त्री देव प्रसाद गुरुङले ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ नामक संस्थाको नाम, पोषाक र गतिविधि सैन्य संरचनासँग मिल्दोजुल्दो देखिएको भन्दै सरकारी निकायबाट दिइएको सहमति बदर गरी संस्था अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेका छन्।

गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार हालै ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ नाममा सैन्य संरचना आकर्षित हुने गरी विभिन्न गतिविधि सार्वजनिक भएका छन्। वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापनमा काम गर्ने उद्देश्य देखाएर गैरसरकारी संस्थाका रूपमा सरकारी निकायमा दर्ता गरी संस्था गठन गरिएको भनिए पनि यसको नामकरण, पोषाक र गतिविधि हेर्दा सैन्य संरचनाकै रूपमा निर्माण गरिएको देखिने उनले बताएका छन्।

उनले नेपालको संविधानको धारा २६७(१) र २६८(१) उल्लेख गर्दै संविधानले तोकेका सुरक्षा संरचनाबाहेक अन्य कुनै दल, संस्था, समूह वा व्यक्तिले सेना गठन र सञ्चालन गर्न पाउने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था नरहेको बताएका छन्।

गुरुङले भनेका छन् कि यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सरकारी निकायहरूले संस्थाको गठन वा सञ्चालनका लागि सहमति दिएको भए त्यो स्वयं संविधानविपरीत देखिन्छ। त्यसैले सम्बन्धित सरकारी निकायले दिएको सहमति बदर गरी सैन्य संरचनाको आभास दिने नाम, पोषाक तथा अन्य गतिविधिसहित संस्थालाई अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ।

उनले वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापनको उद्देश्य देखाइए पनि संस्थाको समग्र स्वरूपले सैन्य संगठनको झल्को दिने भएकाले राज्यले यसलाई सामान्य गैरसरकारी संस्थाका रूपमा मात्रै हेर्न नहुने धारणा राखेका छन्।

गुरुङले यस विषयलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुरक्षासँग समेत जोड्दै समयमै कारवाही नगरे ‘TOB जस्तै बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको षडयन्त्रको शिरखण्डीका रूपमा अर्को सशस्त्र जत्था बनेर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताविरुद्ध आक्रमण हुँदैन भनेर भन्न नसकिने’ गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका छन्।

उनको भनाइमा, संविधानले सुरक्षा निकाय र सैन्य संरचनाको सीमा स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाका नाममा सैन्य प्रकृतिको नाम, पोषाक, संरचना वा गतिविधि विकास हुन दिनु संवैधानिक व्यवस्था र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले गम्भीर विषय हो।