ग्रीन आर्मीको दर्ता खारेज, अब प्रश्न अनुमतिदाता निकायमाथि

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

सैनिक शैलीको नाम, पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र संरचना प्रयोग गर्दै आएको विवादित ‘ग्रीन आर्मी’को दर्ता खारेज भएको छ। भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि सैनिकजस्तो पोशाकमा फिल्डमा देखिएपछि संस्थाको वैधानिकता, भूमिका र राज्यका निकायबाट प्राप्त अनुमतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो। उच्च सैनिक श्रोतले संस्थाको दर्ता हालसालै खारेज भएको जानकारी दिएको छ।

ड्रागन मिडियाले यसअघि नै ग्रीन आर्मीको नाम, सैनिक शैलीको पोशाक, मार्शल र क्याडेटजस्ता दर्ज्यानी संरचना तथा निजी संस्थाले ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग गर्न पाउने कानुनी आधारमाथि समाचार र विश्लेषणमार्फत प्रश्न उठाएको थियो। दर्ता खारेजीसँगै अब प्रश्न संस्थामाथि मात्र सीमित नरही त्यस्तो संरचना दर्ता, अनुमति र सञ्चालनको बाटो खोलिदिने सरकारी तथा सुरक्षा निकायसम्म पुगेको छ।

ग्रीन आर्मी २०७७ साउनमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको थियो। संस्थाको घोषित उद्देश्य विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार र विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिने थियो। तर संस्थाले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको झल्को दिने हरियो प्यारामिलिटरी पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न तथा मार्शल र क्याडेटजस्ता संरचना प्रयोग गरेपछि यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको थियो।

झन गम्भीर पक्ष भने यस्तो सैनिक स्वरूप प्रयोग गर्न राज्यकै विभिन्न निकायबाट अनुमति दिइएको विवरण बाहिर आएको हो। प्राप्त विवरणअनुसार रक्षा र गृह मन्त्रालयको अनुमतिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले संस्थालाई सैनिक प्रकृतिसँग मिल्दोजुल्दो पोशाक र दर्ज्यानी संरचना प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो। तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र नेपाली सेनाका मेजर जनरल अनन्तबहादुर कार्कीसमेत यस अनुमति प्रक्रियासँग जोडिएको उल्लेख छ। थापाले पछि आफूले दिएको स्वीकृति सच्याउन काठमाडौं प्रशासनलाई अनुरोध गरेको सैनिक अधिकारीहरूको भनाइ छ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले उक्त अनुमति कसरी प्रदान गरिएको थियो भन्ने विषयमा बुझ्ने काम भइरहेको बताएका छन्। समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव चक्रबहादुर बुढाका अनुसार ग्रीन आर्मीको परिषदसँगको आबद्धता भने अहिलेसम्म खारेज भएको छैन।

सुरक्षा मामिलाका जानकार तथा नेपाली सेनाका पूर्वअधिकृतहरूले सेनासँग मिल्दोजुल्दो नाम, पोशाक र संरचना प्रयोग गर्ने गरी निजी संघसंस्था सञ्चालन गर्न नमिल्ने बताएका छन्। कानुनी रूपमा स्थापित राष्ट्रिय सेवा दलले समेत आफ्नो नाममा ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग नगरेको अवस्थामा गैरनाफामूलक कम्पनीले सैन्य स्वरूप अपनाउनु कानुनी र संस्थागत दृष्टिले अस्वाभाविक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

दर्ता खारेजीले ग्रीन आर्मीसम्बन्धी तत्कालको विवादमा एउटा निर्णय दिएको छ, तर मूल प्रश्न अझै बाँकी छ। गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको संस्थाले ‘आर्मी’ नाम कसरी पायो? सैनिक शैलीको पोशाक र दर्ज्यानी संरचनाको अनुमति कुन कानुनअन्तर्गत दिइयो? रक्षा, गृह, जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच त्यस्तो निर्णय कसरी भयो? र स्वीकृति सच्याउनुपर्ने अवस्था देखिएपछि पनि संस्था किन लामो समयसम्म त्यही स्वरूपमा सञ्चालन भइरह्यो?

अधिकारीहरूले ग्रीन आर्मीको दर्ता र सञ्चालन प्रक्रियामा कानुनी छिद्रको दुरुपयोग भएको बताएका छन्। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गैरनाफामूलक कम्पनी दर्ता गरेर सैनिक पोशाकका लागि प्रशासनिक अनुमति लिनु र समाज कल्याण परिषदमा सामाजिक संस्थाका रूपमा आबद्ध हुनु नियमन प्रणालीबीचको कमजोरीका रूपमा औँल्याइएको छ।

ग्रीन आर्मीको दर्ता खारेज हुनु मात्र पर्याप्त उत्तर होइन। अब राज्यले त्यस्तो संरचना जन्माउने निर्णय प्रक्रिया, अनुमतिको कानुनी आधार र जिम्मेवार अधिकारीहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था आएको छ। संस्थाको दर्ता खारेज भएको छ, तर त्यसलाई सैनिक स्वरूपमा उभ्याउने राज्य संयन्त्रको जिम्मेवारीको प्रश्न भने अझै खारेज भएको छैन।