पाँचथरमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि १० बुँदे घोषणापत्र जारी

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

पाँचथरमा राजनीतिक दल, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, नागरिक सङ्घसंस्था, अधिकारकर्मी तथा दलित समुदायका प्रतिनिधिले जातीय विभेद र छुवाछूतको व्यावहारिक अन्त्यका लागि १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

मानवअधिकार मञ्च नेपाल, इलामको आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरको समन्वयमा फिदिममा सम्पन्न दुईदिने कार्यशालाबाट घोषणापत्र जारी गरिएको हो। कार्यशालामा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, नागरिक सङ्घसंस्था, अधिकारकर्मी तथा दलित समुदायका अगुवाको सहभागिता थियो।

घोषणापत्रमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहले स्थानीय दलित अधिकार ऐन, रणनीति तथा नीति निर्माण गर्ने, दलित समुदायको अवस्थाबारे विस्तृत वस्तुगत विवरण तयार गर्ने र पाँच वर्षका लागि दलित विकास रणनीतिक योजना बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

त्यसैगरी वस्तुनिष्ठ सूचक तयार गरी वडा र पालिकालाई चरणबद्ध रूपमा छुवाछूतमुक्त घोषणा गर्ने तथा दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि दलित उत्तरदायी बजेट निर्माण गर्ने विषय समेटिएको छ।

दलित समुदायका परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर व्यावसायिक बनाउने, तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण तथा अनुदान उपलब्ध गराउने र स्थानीय पाठ्यक्रममा जातीय समानता, मानवअधिकार तथा छुवाछूतविरुद्धका विषय समावेश गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

घोषणापत्रले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने, पीडितलाई शीघ्र कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने, अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा राजनीतिक दलका निर्णायक संरचनामा दलित युवा र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि निरन्तर अनुगमन, समीक्षा र अन्तरसंवादसमेत गरिने जनाइएको छ।

मानवअधिकार मञ्चका अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेले विगतमा समस्या पहिचान गर्ने चरणबाट अघि बढ्दै अहिले सरोकारवालाबीच विभेद अन्त्यका लागि स्पष्ट मार्गचित्र निर्माण गरिएको बताए। उनका अनुसार जातीय विभेदविरुद्धको साझा अभियान कोशी प्रदेशका पाँचथर, इलाम, झापा र ताप्लेजुङमा सञ्चालन भइरहेको छ।

जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका प्रमुख रामराज आङ्देम्बेले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित अभियान अघि बढाइएको बताए। जातीय विभेद र छुवाछूत अदृश्य रूपमा अझै विद्यमान रहेकोमा सरोकारवालाबीच साझा बुझाइ बनेकाले यसको व्यावहारिक अन्त्यका लागि ठोस प्रयास गरिने उनले बताए।