‘ग्रीन आर्मी’ खारेज भएको होइन, नाम सच्याउन गृह मन्त्रालयको पत्र
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
भोटेकोशी बाढीपछि नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो युनिफर्म लगाएर रसुवा र नुवाकोटमा उद्धार तथा राहत कार्यमा सक्रिय देखिएको ‘ग्रीन आर्मी’ विवादमा परेपछि गृह मन्त्रालयले संस्थाको नाम सच्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ। बाहिर चर्चा भएजस्तो संस्थाको दर्ता भने खारेज भएको छैन।
कम्पनी रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले ‘ग्रीन आर्मी’ खारेज भएको भन्ने समाचारप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै गृह मन्त्रालयबाट नामसम्बन्धी त्रुटि सच्याउन पत्र आएको पुष्टि गरेकी छन्।
उनका अनुसार कुनै कम्पनी वा संस्था खारेज गर्न सम्बन्धित संस्थाले नै खारेजीको मागसहित निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ‘ग्रीन आर्मी’ नियमित रूपमा अद्यावधिक भइरहेको देखिएकाले तत्काल गर्न सकिने प्रक्रिया नाम परिवर्तनसम्बन्धी मात्र रहेको उनले बताइन्।
कम्पनीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र निर्देशिकाअनुसार संस्थालाई नाम परिवर्तन गर्न जानकारी गराइने र प्रक्रिया शुरु भएको मितिले ३५ दिनभित्र नाम सच्याइसक्नुपर्ने रजिष्ट्रार श्रेष्ठले बताएकी छन्। गृह मन्त्रालयले संस्था दर्ताका लागि यसअघि दिएको स्वीकृति भने रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
यसअघि ‘ग्रीन आर्मी’ नाम, सेनासँग मिल्दोजुल्दो युनिफर्म तथा संगठनात्मक स्वरूपलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका थिए। विशेषगरी भोटेकोशी बाढीपछि संस्थाका सदस्यहरू रसुवा र नुवाकोटमा उद्धार कार्यमा देखिएपछि गैरसैनिक संस्थाले ‘आर्मी’ शब्द र सैनिक प्रकृतिको पोसाक प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषय विवादमा आएको थियो।
यसैबीच संस्थाका संस्थापक प्रमुख सविन शर्माले ‘ग्रीन आर्मी’ खारेज भएको भन्ने प्रचार भ्रामक रहेको बताएका छन्। विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले संस्थाको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषयमा विभिन्न समयमा सार्वजनिक भएका भ्रमपूर्ण सामग्रीप्रति आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
शर्माका अनुसार संस्थाले वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहत सहयोगलगायत गतिविधि प्रचलित कानून र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन गर्दै आएको छ।
गृह मन्त्रालयको पछिल्लो कदमले तत्काल संस्थाको अस्तित्व समाप्त गर्नेभन्दा पनि ‘ग्रीन आर्मी’ नाममाथि उठेको कानुनी र संस्थागत प्रश्न समाधान गर्न नाम परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाइएको देखाएको छ। अब सम्बन्धित संस्थाले निर्धारित अवधिभित्र नाम परिवर्तनसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
