सरकारी निर्णयविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको तयारीमा पत्रकार महासंघ

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले छापा माध्यमको संरक्षणका लागि सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिन चरणबद्ध आन्दोलनको तयारी गरेको छ।

छापा माध्यम जोगाउने उपायबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले सरकार र राजनीतिक दलका नेतासँग तत्काल संवाद गर्न तथा एक साताभित्र माग सम्बोधन नभए दबाबमूलक आन्दोलन सुरु गर्न महासंघलाई सिफारिस गरेको हो।

शनिबार बसेको कार्यदलको बैठकले दामोदरप्रसाद दवाडीलाई संयोजक चयन गर्दै महासंघसमक्ष सातबुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। कार्यदलले संशोधित कार्यविधिअनुसार घटाइएको रकममा लोककल्याणकारी विज्ञापनको बिल विज्ञापन बोर्ड वा सम्बन्धित हुलाक कार्यालयमा पेश नगर्न देशभरका छापा माध्यमलाई आग्रह गर्न महासंघ केन्द्रीय समितिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

कार्यदलले सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको विभेद, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा राष्ट्रिय समाचार समिति राससको समाचार सेवा सदस्यता शुल्कमा गरिएको उल्लेखनीय कटौतीलगायतका समस्या तत्काल सच्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सम्बन्धित सरकारी निकाय र राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल गरी समस्या समाधानका लागि दबाब दिने निर्णय गरिएको छ। एक सातासम्म संवाद र परामर्शबाट समाधान खोज्ने र माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई क्रमशः तीव्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यदलले आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका साना तथा स्वरोजगारमूलक छापा माध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती थप चुनौती बनेको जनाएको छ। छापा माध्यमको संरक्षणलाई केवल सञ्चार संस्थाको व्यावसायिक विषयका रूपमा नभई प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

सरकारी विज्ञापन नीति समान, पारदर्शी र गैरभेदभावपूर्ण हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै कार्यदलले छापा माध्यममाथि असमान व्यवहार स्वीकार्य नहुने जनाएको छ।

महासंघ काठमाडौं शाखाले भदौ १९ गते छापा माध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशकसँग गरेको छलफलपछि कार्यदल गठन गरेको थियो। दवाडीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा डा. केशव देवकोटा, टंक कार्की, हेमराज सिलवाल, मुक्ति बास्तोला, विश्वराज किराँत, सीता पोखरेल, नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, डिल्लीराम भट्टराई, पदमराज जोशी र कल्पना खड्का सदस्य छन्।

कार्यदलले सरकारले निर्णय तत्काल पुनर्विचार गरी संकटमा परेका छापा माध्यमको संरक्षणका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेको छ। माग सम्बोधनमा ढिलाइ भए महासंघ काठमाडौं शाखाको नेतृत्वमा देशभरका छापा माध्यमको सहभागितासहित दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ।