क्रिप्टोबाट बाढी राहत पठाउने नयाँ व्यवस्था, रकम अमेरिकी बैंकमार्फत डलरमा रूपान्तरण भएर नेपाल आउने

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

विश्वका विभिन्न देशमा रहेका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताले नेपालका बाढीपीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा राहत पठाउन सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्धित रहेकाले डिजिटल टोकनलाई अमेरिकी भूमिमै डलरमा रूपान्तरण गरी वैधानिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल पठाउने संरचना तयार गरिएको हो।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार विदेशमा संकलित डिजिटल मुद्रालाई अमेरिकाको क्रस रिभर बैंकमार्फत डलरमा रूपान्तरण गरेर नेपाल सरकारको आधिकारिक कोषमा पठाउन सकिने व्यवस्था सरकारले खुला गरेको छ। सोमबारसम्म क्रिप्टोबाट रूपान्तरण गरिएको ५०० अमेरिकी डलर प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पुगेको उनले बताएका छन्।

यसका लागि स्थापना गरिएको ‘नेपाल रिलिफ डट ओआरजी’ प्रणालीमार्फत इथेरियम, पोलिगन, सोलानालगायत विभिन्न डिजिटल मुद्रा संकलन गर्न सकिन्छ। सोमबारसम्म उक्त माध्यमबाट १ लाख ७४ हजार ८३१ अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग संकलन भएको जनाइएको छ।

प्रणाली निर्माणमा ब्लकचेन सञ्जाल पोलिगन, अमेरिकी वित्तीय प्रविधि संस्था क्रस रिभर बैंक र पूर्वअमेरिकी राजदूत स्कट डेलाइसी नेतृत्वको इन्गेज नेपाल संलग्न छन्। डिजिटल टोकन पहिले स्थिर डिजिटल मुद्रामा रूपान्तरण गरिन्छ र अमेरिकी वित्तीय प्रणालीभित्रै त्यसलाई डलरमा बदलिन्छ। त्यसपछि स्विफ्ट प्रणालीमार्फत रकम नेपाल सरकारको आधिकारिक राहत कोषमा पठाइन्छ।

क्रस रिभर बैंकका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रवेश रिजालका अनुसार डिजिटल टोकन नेपालभित्र प्रवेश गर्दैन र नेपालका वित्तीय संस्थाले क्रिप्टोसँग प्रत्यक्ष कारोबार गर्नुपर्दैन। सम्पूर्ण रूपान्तरण प्रक्रिया अमेरिकामै सम्पन्न भएपछि वैधानिक मुद्रा मात्र नेपाल पठाइने भएकाले नेपालको विद्यमान कानुनी प्रतिबन्ध उल्लंघन नहुने गरी संरचना तयार गरिएको हो।

रिजालका अनुसार पोलिगन फाउन्डेसनका संस्थापक सन्दीप नेलवालसँग छलफलपछि नेपालको कानुन नतोडी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिप्टो समुदायबाट राहत जुटाउने उपाय खोजिएको थियो। अर्थमन्त्री वाग्लेमार्फत नेपाल सरकारसँग छलफल भएपछि सरकारबाट आपत्ति नरहेको संकेत प्राप्त भएको र त्यसपछि प्राविधिक तथा कानुनी तयारी तीव्र रूपमा गरिएको उनले बताएका छन्।

भोटेकोशी बाढीपछि अन्तर्राष्ट्रिय ब्लकचेन तथा क्रिप्टो समुदायबाट नेपालका लागि सहयोग घोषणा हुने क्रम पनि बढेको छ। रिपलले ३ लाख अमेरिकी डलर राहत सहयोग घोषणा गरेको छ भने सोलाना फाउन्डेसन र सम्बन्धित समुदायले डिजिटल माध्यमबाट १ लाख ६६ हजार ९४६ अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग संकलन गरेको जनाइएको छ। ब्लकचेन फर इम्प्याक्टले पनि १ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।

नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार अझै कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित छ। तर विदेशमा संकलित डिजिटल सम्पत्तिलाई नेपाल प्रवेश गर्नुअघि नै वैधानिक मुद्रामा रूपान्तरण गरी सरकारी कोषमा पठाउने यो व्यवस्था विपद राहतका लागि नयाँ वित्तीय प्रयोगका रूपमा देखिएको छ।

सरकारले चुनावी घोषणामा भविष्यमा डिजिटल सम्पत्तिको नियमनबारे विचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि हालको व्यवस्था क्रिप्टोलाई नेपालमा वैधानिक बनाउने निर्णय नभई विदेशमा संकलित सहयोगलाई कानुनी बैंकिङ माध्यमबाट राहत कोषमा ल्याउने विशेष संरचना भएको स्पष्ट गरिएको छ।