जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष : आगजनीमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना अझै पुनःनिर्माणकै चरणमा
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपालमा दुई दिनमै तत्कालीन सरकार ढल्ने परिस्थितिसम्म पुगेको जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ। गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्व र सत्ता संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याए पनि आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त धेरै सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना अझै पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन्।
आन्दोलनपछि देशमा नयाँ राजनीतिक पात्र र दलहरूको उदय भयो। तर नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, सिंहदरबारका केही भाग, सडक विभाग, सर्वोच्च अदालतलगायत सरकारी कार्यालय र विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी संरचनामा लागेको आगोको असर एक वर्षपछि पनि देखिन्छ।
भौतिक संरचनाको क्षतिसँगै आन्दोलनले राज्यका महत्वपूर्ण अभिलेखमा समेत गम्भीर क्षति पुर्याएको थियो। सरकारी निकायका कतिपय कागजात पुनःप्राप्त गर्न नसकिने गरी नष्ट भएका कारण यसको दीर्घकालीन प्रशासनिक र न्यायिक असर देखिन थालेको छ।
आन्दोलनबाट प्रभावित जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्। तर अभिलेख नष्ट हुँदा मुद्दा फर्स्योटमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६५.६९ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो दर करिब ५५ प्रतिशतमा झरेको छ। आन्दोलनका क्रममा अदालतका करिब नौ लाख ३६ हजार मिसिल तथा कागजात जलेको अभिलेख रहेको छ।
देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार पनि आन्दोलनकारीको निशानामा परेको थियो। आगजनीपछि पनि सिंहदरबारबाट सरकारी कामकाज सञ्चालन भइरहेको भए पनि विभिन्न मन्त्रालयका महत्वपूर्ण अभिलेख नष्ट भएका थिए।
आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको संरचनामध्ये नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पनि हो। चीन सरकारको सहयोगमा विसं २०५० सालमा निर्मित उक्त केन्द्र पछिल्लो एक वर्षदेखि गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ।
ठूला सभा, सम्मेलन र राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको उक्त केन्द्र पहिलो संविधानसभापछि संसद बैठक सञ्चालनका लागि प्रयोग हुन थालेको थियो। नयाँ संसद भवन तयार नहुँदा करिब १८ वर्षसम्म यसले संसद भवनकै पहिचान बनाएको थियो।
करिब साढे तीन दशकअघि एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको उक्त केन्द्रमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको थियो। त्यसपछि संसद बैठक सिंहदरबार परिसरभित्र सञ्चालन हुँदै आएको छ।
आन्दोलनका क्रममा प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय र शीर्ष नेताका निजी निवाससमेत आगजनीमा परेका थिए। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो। तीमध्ये अधिकांश पार्टी कार्यालय मर्मतपछि पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
भैँसेपाटीस्थित मन्त्री आवास पनि आन्दोलनको आगजनीबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको थियो। करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त आवास प्रयोगमा आएको एक वर्षमै क्षतिग्रस्त बनेको थियो।
त्यहाँ रहेका २७ वटा भवन अहिले पुनःनिर्माण र मर्मतको चरणमा छन्। करिब ४० करोड रुपैयाँ थप खर्चेर पुनःनिर्माण, आन्तरिक सजावट तथा फर्निसिङका काम अघि बढाइएको छ।
जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन मात्र होइन, सार्वजनिक सम्पत्ति, प्रशासनिक अभिलेख र राज्य सञ्चालन प्रणालीमा समेत गहिरो क्षति पुर्याएको तथ्य एक वर्षपछि झन स्पष्ट देखिएको छ। कतिपय संरचना पुनःप्रयोगमा आइसके पनि महत्वपूर्ण सरकारी भवन र अभिलेख पुनःस्थापनाको काम अझै पूरा हुन सकेको छैन।
आन्दोलनको राजनीतिक परिणाम तत्काल देखिए पनि सार्वजनिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षति पुनःनिर्माण गर्न राज्यले ठूलो आर्थिक स्रोत र समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
