माओवादीबाट कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको ६ महिने समयसीमा
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कडा समयसीमा तोकेको छ। यसअघि पटकपटक आदेश हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चले अब ६ महिनाभित्र फैसला पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले धनुषाका द्वन्द्वपीडित चिरञ्जीवी बास गिरीले दायर गरेको अवहेलना मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले गिरीको कब्जा गरिएको घरजग्गा फिर्ता गर्ने, हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा राहत र पुनर्स्थापनासम्बन्धी यसअघि जारी परमादेश र निर्देशनात्मक आदेश ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।
फैसला कार्यान्वयनमा विशेष जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई दिइएको छ। तोकिएको अवधिभित्र आदेश कार्यान्वयन नभए वा अनावश्यक आलटाल, विलम्ब तथा बेवास्ता गरिए जिम्मेवार पदाधिकारीविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारवाही अघि बढ्न सक्ने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ।
सर्वोच्चले आफ्नो फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई ६ महिनापछि आदेश कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। कार्यान्वयनमा अवरोध आए त्यसको कारणसहित आवश्यक निकासाका लागि इजलाससमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार अदालतको आदेश वा फैसला अवज्ञा गरी अवहेलना गरेको ठहर भए जिम्मेवार व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद, १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ।
गिरीले द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीबाट अपहरण, यातना, विस्थापन र सम्पत्ति कब्जाको पीडा भोगेको दाबी गर्दै लामो समयदेखि न्याय खोजिरहेका छन्। उनी २०५५ सालदेखि धनुषाको तत्कालीन सखुवा महेन्द्रनगर गाउँ विकास समितिबाट विस्थापित भएको र उनको घरजग्गासँगै करिब २७ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति लुटिएको निवेदनमा उल्लेख छ।
सम्पत्ति फिर्ता र सुरक्षा माग गर्दै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, गृह मन्त्रालय, तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्म निवेदन दिएका थिए।
उनले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अपहरण, फिरौती, विस्थापन, लुटपिट तथा यातनासम्बन्धी उजुरीसमेत दर्ता गराएका छन्।
यसअघि पनि सर्वोच्चले कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पटकपटक पत्राचार गरेको थियो।
मन्त्रीपरिषद्ले २०६५ पुस १३ गते नै द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा तत्काल फिर्ता गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। यस विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच विभिन्न समयमा सहमति र समझदारी भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
बारम्बारका सरकारी निर्णय, अदालतका आदेश र राजनीतिक सहमतिका बाबजुद सम्पत्ति फिर्ता नभएपछि गिरीले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश गिरीको व्यक्तिगत मुद्दामा मात्र सीमित नरही अन्य द्वन्द्वपीडितका हकमा पनि महत्वपूर्ण नजिर बन्न सक्ने देखिएको छ। अदालतले द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, क्षतिको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा राहत र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
यस फैसलासँगै द्वन्द्वकालीन सम्पत्ति कब्जाका घटनामा राज्यले विगतका निर्णय र अदालतका आदेश कार्यान्वयन नगरी लामो समयसम्म पीडितलाई प्रतीक्षामा राख्न नसक्ने सन्देशसमेत गएको छ।
