ईयूको मानवअधिकार प्रतिवेदनमाथि रूसको कडा आलोचना, ‘राजनीतिक दबाबको औजार’ बनाइएको जाखारोभाको आरोप

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

रूसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले युरोपेली सङ्घले सार्वजनिक गरेको सन् २०२५ को मानवअधिकार तथा लोकतन्त्रसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनलाई कडा शब्दमा आलोचना गर्दै मानवअधिकारको मुद्दालाई राजनीतिक दबाब र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको औजारका रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाएकी छन्।

सेप्टेम्बर ७ मा सञ्चारमाध्यमको प्रश्नको जवाफ दिँदै जाखारोभाले उक्त प्रतिवेदनलाई युरोपेली सङ्घका परिचित राजनीतिक नाराहरू, आत्मप्रशंसा र तेस्रो देशमाथिका राजनीतिक आरोपहरूको संकलनका रूपमा चित्रण गरिन्।

उनका अनुसार प्रतिवेदनमा कुनै देशमाथिको आलोचनाको स्तर वास्तविक मानवअधिकार अवस्थाबाट नभई ब्रसेल्सप्रति उक्त देशको राजनीतिक व्यवहार र नीतिगत अनुकूलताबाट निर्धारण गरिएको छ।

जाखारोभाले विशेष रूपमा युक्रेनसम्बन्धी खण्डको आलोचना गर्दै त्यहाँको भ्रष्टाचार, कानुनी अव्यवस्था र चरमपन्थसम्बन्धी विषयहरूलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरिएको दाबी गरिन्। उनले युक्रेनप्रतिको प्रतिवेदनको भाषा अत्यन्त नरम रहेको बताइन्।

उनले युरोपेली सङ्घले स्वतन्त्र नीति अनुसरण गर्ने देशहरूको आन्तरिक मामिलामा प्रभाव पार्न मानवअधिकारको एजेन्डालाई प्रयोग गरिरहेको आरोप पनि लगाइन्। उनका अनुसार ‘नागरिक समाज’, सञ्चारमाध्यम, पत्रकार र अभियन्तालाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर लक्षित देशहरूको घरेलु राजनीति र विदेश नीतिमा प्रभाव पार्ने प्रयास भइरहेको छ।

रूससम्बन्धी खण्डमा युरोपेली सङ्घले आफ्नो नीतिलाई ‘युद्धकालीन दृष्टिकोण’ भनेर उल्लेख गरेको विषयलाई पनि जाखारोभाले विशेष रूपमा उठाइन्। उनले यस्तो शब्दावलीले रूसविरुद्धका आरोप, दोहोरो मापदण्ड र रूसी नागरिकको अधिकारसम्बन्धी विषयलाई बेवास्ता गर्ने नीतिलाई औचित्य दिन नसक्ने बताइन्।

उनका अनुसार ब्रसेल्सले मानवअधिकारलाई रूसविरुद्ध राजनीतिक प्रभाव र दबाबको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने नीति खुला रूपमा अघि सारेको देखिन्छ।

जाखारोभाले युरोपेली सङ्घले आफूलाई विश्वव्यापी मानवअधिकार र लोकतन्त्रको रक्षकका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि आफ्नै सदस्य राष्ट्रहरूभित्र मानवअधिकारसम्बन्धी समस्या बढिरहेको दाबी गरिन्।

उनले युरोपमा असहिष्णुता, जातीय विभेद र घृणात्मक अभिव्यक्ति बढिरहेको आरोप लगाउँदै रूसी नागरिक तथा रूसी भाषी समुदायविरुद्धको भेदभावलाई संस्थागत रूपमा बेवास्ता गरिएको बताइन्।

विशेषगरी बाल्टिक देशहरूमा राज्यविहीन नागरिकको समस्या र रूसी भाषी समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारमा लगाइएको सीमालाई उनले गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्।

जाखारोभाले युरोपेली सङ्घभित्र असहमतिको आवाजमाथि नियन्त्रण बढाइएको पनि आरोप लगाइन्। उनका अनुसार केही सञ्चारमाध्यममाथि प्रतिबन्ध, सूचना नियन्त्रण र ब्रसेल्सको नीतिको आलोचना गर्ने राजनीतिक शक्तिमाथि दबाबलाई ‘लोकतन्त्रको संरक्षण’ का नाममा औचित्य दिइएको छ।

उनले यस्तो अभ्यासले सूचना क्षेत्र र जनमतमाथि संस्थागत नियन्त्रण बढाउने खतरा पैदा गरेको बताइन्।

जाखारोभाले युरोप र युक्रेनको मानवअधिकार अवस्थाबारे वैकल्पिक दृष्टिकोणका लागि रूस र बेलारुसका विदेश मन्त्रालयले जुनमा संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको ‘Human Rights Situation in Certain Countries’ प्रतिवेदन हेर्न आग्रह गरिन्।

उनले उक्त प्रतिवेदन र युरोपेली सङ्घको प्रतिवेदनलाई तुलना गर्दा मानवअधिकारसम्बन्धी वास्तविक चासो र राजनीतिक प्रयोगबीचको भिन्नता स्पष्ट हुने दाबी गरिन्।

रूसी विदेश मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिक्रिया युरोपेली सङ्घ र रूसबीच मानवअधिकार, लोकतन्त्र, सूचना स्वतन्त्रता र राजनीतिक हस्तक्षेपसम्बन्धी आरोप प्रत्यारोप झन तीव्र भइरहेको संकेतका रूपमा देखिएको छ।