चीनको अडान : ताइवान कहिल्यै देश थिएन र भविष्यमा पनि हुने छैन
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले ताइवान कहिल्यै स्वतन्त्र देश नभएको र भविष्यमा पनि देश नहुने बताएकी छन्। उनले लाइ छिङ-ते नेतृत्वको ताइवान प्रशासनले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको प्रस्ताव २७५८ लाई जानाजान विकृत रूपमा व्याख्या गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यसले ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ पक्षधर पृथकतावादी चरित्र पुनः उजागर गरेको बताइन्।
मंगलबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा लाइ छिङ-तेले चीनले प्रस्ताव २७५८ को अर्थ तोडमोड गरिरहेको र ताइवान ‘सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र’ भएको दाबी गरेको विषयमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा माओले यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी हुन्।
माओका अनुसार ताइवान स्ट्रेटका दुवै किनारा एउटै चीनका अंग हुन् भन्ने ऐतिहासिक र कानुनी तथ्यलाई राजनीतिक अभिव्यक्तिले परिवर्तन गर्न सक्दैन। उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एक चीन सिद्धान्तप्रति दृढ रहेको र ताइवान प्रशासनको भनाइले त्यस प्रतिबद्धतालाई कमजोर पार्न नसक्ने बताइन्।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको प्रस्ताव २७५८ ले एक चीन सिद्धान्तलाई पुनः पुष्टि गरेको उल्लेख गर्दै सो प्रस्तावले जनवादी गणतन्त्र चीनका सबै अधिकार पुनर्स्थापित गर्ने र चिनियाँ सरकारका प्रतिनिधिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनका एकमात्र वैधानिक प्रतिनिधिका रूपमा मान्यता दिने निर्णय गरेको बताइन्।
माओले राजनीतिक, कानुनी र प्रक्रियागत दृष्टिले प्रस्ताव २७५८ ले ताइवानसहित सम्पूर्ण चीनको संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रश्नलाई समाधान गरेको चिनियाँ पक्षको धारणा दोहोर्याइन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनका लागि एउटामात्र सीट रहेको र ‘दुई चीन’ वा ‘एक चीन, एक ताइवान’ भन्ने कुनै अवधारणा स्वीकार्य नभएको बताइन्।
चीनले ताइवान प्रश्नलाई आफ्नो मूल हितसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिँदै आएको छ र एक चीन सिद्धान्तलाई चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने आधारभूत राजनीतिक शर्तका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
