जबरा प्रकरणमा सरकारको कार्यशैलीमाथि भरत दाहालको प्रश्न
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरी कार्यालय लगिएको घटनापछि सरकारको निर्णय प्रक्रिया र न्यायपालिकासँगको सम्बन्धमाथि प्रश्न उठाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले घटनाप्रति जनाएको गम्भीर चासोलाई सरकारका लागि राजनीतिक चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
दाहालले सरकारका केही निर्णय बाह्य प्रभाव, भूराजनीतिक परिस्थितिको कमजोर बुझाइ र प्रविधिमा अत्यधिक निर्भरताबाट प्रभावित भएको दाबी गरेका छन्। उनले सरकारी पदाधिकारीले निर्णयका लागि च्याटजीपीटी प्रयोग गर्ने गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। तर ती आरोप पुष्टि गर्ने दस्तावेज वा प्रत्यक्ष प्रमाण उनले प्रस्तुत गरेका छैनन्। त्यसैले तिनलाई स्थापित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले जबरालाई राति घरबाट लगेर करिब दश घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो। कुनै पनि व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिँदा कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ। घटनाबारे सुरक्षा जोखिमको आधार, जबराको सहमति र उनलाई प्रहरी कार्यालय लैजाने निर्णयको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न सरकारसँग माग उठिरहेको छ।
दाहालको टिप्पणी राजनीतिक आलोचना हो। त्यसमा व्यक्त गरिएका बाह्य प्रभाव र प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। जबरा प्रकरणको तथ्यगत परीक्षण भने सम्बन्धित निकायका निर्णय, अभिलेख र आधिकारिक जवाफका आधारमा हुनुपर्नेछ।
