सांसदका गम्भीर आरोपमा सम्बन्धित पक्षको मौनता किन?
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उजुरीबारे प्रश्न उठाउँदा आफूलाई दबाब, निगरानी र ज्यान मार्ने धम्की दिइएको सांसद खगेन्द्र सुनारको आरोप छ। प्रहरीका उच्च अधिकारीसमेत जोडिएका उनका दाबी सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित पक्षले जवाफ दिनुपर्दैन? आरोपको खण्डन वा पुष्टि नगरी मौन बस्न मिल्छ?
सुनारले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको विवरणमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले आफूलाई उजुरीबारे बोल्न छाड्न लगाउन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक डम्मर विश्वकर्मामार्फत फोन गराएको आरोप लगाएका छन्। आफूलाई पछ्याउन प्रहरी टोली खटाइएको, बेनामे उजुरीमार्फत बदनाम गर्न खोजिएको र प्रहरीका केही अधिकारीसँग जोडिएका व्यक्तिले नक्कली सामाजिक सञ्जाल खाताबाट आफूविरुद्ध प्रचार गरेको उनको दाबी छ।
उनले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक उमा चतुर्वेदीमार्फत आफू निकट व्यक्तिलाई उजुरी दिन वा विवादमा पार्न दबाब दिइएको अडियो–भिडियो आफूले पाएको बताएका छन्। आफूलाई तीनवटा नम्बरबाट ज्यान मार्ने धम्की आएको र निगरानी जारी रहेको पनि उनको भनाइ छ। यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।
यदि सुनारले भनेझैँ प्रहरी नेतृत्वबाट सांसदलाई चुप गराउन दबाब दिइएको हो भने त्यो पदको दुरुपयोग र जनप्रतिनिधिमाथिको हस्तक्षेपको गम्भीर विषय हो। यदि आरोप असत्य हुन् भने प्रहरी नेतृत्वले प्रमाणसहित स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। आरोपको छानबिन प्रहरीभित्रै सीमित राख्नु पर्याप्त हुन्छ कि स्वतन्त्र निकायबाट निष्पक्ष अनुसन्धान गरिनुपर्छ?
निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको उजुरीको अवस्था के छ? सुनारले भनेजस्तो उनीमाथि निगरानी राखिएको हो कि होइन? बेनामे उजुरी कसले र कुन प्रमाणका आधारमा दियो? ज्यान मार्ने धम्कीबारे प्रहरीमा उजुरी परेको छ भने अनुसन्धान कहाँ पुग्यो? सांसदसँग रहेको भनिएको अडियो–भिडियो सम्बन्धित निकायले मागेर परीक्षण गरेको छ कि छैन?
यी प्रश्नको जवाफ सांसद सुनारले मात्र होइन, प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र सम्बन्धित सरकारी निकायले दिनुपर्छ। गम्भीर आरोपको निष्पक्ष छानबिन र आधिकारिक प्रतिक्रिया नै सत्य छुट्याउने बाटो हो। मौनताले शङ्का बढाउँछ; जवाफदेहिताले मात्र जनविश्वास जोगाउँछ।
