राजनीतिमुक्त न्यायालयको परीक्षा नियुक्तिको प्रक्रियामा

राजेन्द्र शर्मा

न्यायालयलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्ने वाचा चुनावी भाषणको आकर्षक नारा मात्र होइन। त्यो राज्यसत्तालाई कानुनको सीमाभित्र राख्ने लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता हो। त्यसैले न्यायाधीश नियुक्तिमा उठेका प्रश्नलाई कुनै एउटा दलको पक्ष वा विपक्षबाट मात्र हेर्न मिल्दैन। नियुक्ति कसले पायो भन्ने जति महत्त्वपूर्ण छ, छनोट कसरी भयो, कुन मापदण्ड लगाइयो र निर्णयको आधार सार्वजनिक छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी वाचापत्रमा न्यायाधीश नियुक्तिमा दलगत प्रभाव र भागबण्डा अन्त्य गर्दै योग्यता तथा प्रतिस्पर्धामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यही वाचाको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका पछिल्ला सिफारिसमाथि सार्वजनिक बहस उठेको छ। न्याय परिषद्ले असोज २० गते उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द तथा न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। परिषद्का सदस्य सपना प्रधान मल्ल र महेश कुमार नेपालले प्रक्रियाबारे असहमति जनाए। वरिष्ठता, समावेशिता र सिफारिसका आधार सार्वजनिक नभएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएशनले पनि प्रश्न उठायो। संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी मागेपछि यो विवाद नियुक्ति प्रक्रियाबाट सार्वजनिक जवाफदेहिताको चरणमा प्रवेश गरेको छ।

तर नियुक्ति विवादबारे भएको केही टिप्पणीलाई तथ्य र निष्कर्षका रूपमा छुट्याउनुपर्छ। कुनै न्यायाधीशको विगतको राजनीतिक वा कानुनी संस्थासँगको सम्बन्धले मात्रै उनी पक्षपाती छन् भन्ने प्रमाणित गर्दैन। त्यसैगरी, कुनै मुद्दामा दिएको आदेशलाई मात्र आधार बनाएर न्यायाधीशको योग्यता वा निष्पक्षतामाथि अन्तिम निर्णय गर्न मिल्दैन। न्यायिक आदेश चित्त नबुझे पुनरावेदन, पुनरावलोकन र कानुनी आलोचनाका बाटा छन्। व्यक्तिगत सम्बन्ध वा राजनीतिक निकटताका आरोप गम्भीर हुन्छन्; तिनलाई प्रमाण, अभिलेख र सम्बन्धित व्यक्तिको जवाफसहित जाँचिनुपर्छ। अपुष्ट स्रोतका भनाइलाई स्थापित तथ्यझैँ प्रस्तुत गर्दा न्यायिक सुधारको बहस स्वयं अन्यायपूर्ण हुन सक्छ।

यस विवादको अर्को पक्ष प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसँग जोडिन्छ। गत जेठमा संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठताक्रममा चौथो स्थानमा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यस निर्णयमा वरिष्ठताक्रमको स्थापित अभ्यासबाट विचलन भएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो। तर प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकाय एउटै होइनन्। संविधानको धारा १२९ अनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा र अन्य सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्छन्। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्; न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन्। यी फरक संवैधानिक प्रक्रियालाई एउटै निर्णयका रूपमा मिसाउँदा कसको जिम्मेवारी कहाँ पर्छ भन्ने कुरा अस्पष्ट हुन्छ।

वरिष्ठताको प्रश्नलाई पनि यही संवैधानिक र कानुनी भिन्नतासहित हेर्नुपर्छ। नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीश हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकेको छ। वरिष्ठताक्रममा पहिलो हुने व्यक्तिलाई स्वतः प्रधानन्यायाधीश बनाउनैपर्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन। तर लामो समयदेखि चलेको वरिष्ठतामा आधारित अभ्यासले राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने र संस्थागत निरन्तरता कायम गर्ने सुरक्षा कवचको काम गरेको छ। त्यस अभ्यासबाट हट्न सकिन्छ; तर हट्ने निर्णयको वस्तुगत आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। “योग्यता” भन्ने शब्द मात्रै पर्याप्त हुँदैन। कुन योग्यता, कसरी नापियो र अरूभन्दा छनोट भएका व्यक्ति कुन आधारमा उत्कृष्ट ठहरिए भन्ने सार्वजनिक व्याख्या चाहिन्छ।

सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको हकमा पनि वरिष्ठता मात्रै नियुक्तिको अन्तिम मापदण्ड होइन। न्याय परिषद् ऐनले वरिष्ठतासँगै अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जित प्रतिष्ठा र न्याय तथा कानुनमा गरेको योगदानलाई आधार मानेको छ। ऐनले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पनि पालना गर्नुपर्ने भन्छ। यसको अर्थ परिषद्ले वरिष्ठताभन्दा बाहिर गएर सिफारिस गर्नै नपाउने होइन; तर किन गयो भन्ने कुरा देखाउनुपर्ने हो। अहिलेको विवादको केन्द्र पनि नियुक्त भएका व्यक्तिको योग्यता छ कि छैन भन्ने मात्र होइन। सिफारिसमा प्रयोग भएका आधार, मूल्याङ्कनको विधि र वरिष्ठता तथा समावेशितालाई कसरी तौलियो भन्ने प्रश्न हो।

उम्मेदवारमध्ये कसैसँग कानुनमा स्नातक मात्र छ र अरूसँग स्नातकोत्तर उपाधि छ भन्ने बहस पनि यही सन्दर्भमा तथ्यपूर्ण हुनुपर्छ। संविधानले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि कानुनमा स्नातकसँगै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको योग्यता स्वीकार गर्छ। कानुनमा स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य छैन। त्यसैले स्नातकोत्तर नगरेको आधारमै कुनै उम्मेदवार अयोग्य हुन्छ भन्न मिल्दैन। अर्कोतर्फ, न्यूनतम संवैधानिक योग्यता पूरा गर्नु नै अरू सबैभन्दा योग्य भएको प्रमाण पनि होइन। फैसला लेखनको स्तर, मुद्दा व्यवस्थापन, कानुनी ज्ञान, निष्पक्षता, आचरण र संस्थागत योगदानजस्ता विषयलाई कसरी तुलनात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गरियो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।

समावेशिताको बहस पनि नाम वा समूहको गणनामा सीमित गर्नु हुँदैन। संविधानको धारा ४२ ले राज्यका संरचनामा समावेशी सिद्धान्तअनुसार सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्छ। न्याय परिषद् ऐनले नियुक्तिका सिफारिसमा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त समेट्छ। सर्वोच्च अदालतमा चारै जना पुरुष सिफारिस हुनु आफैँमा संविधान उल्लङ्घन भएको स्वतः प्रमाण होइन; तर नियुक्ति प्रक्रियाले महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्वलाई कसरी सम्बोधन गर्‍यो भन्ने प्रश्न अवश्य उठाउँछ। परिषद्ले सम्भावित उम्मेदवारको सूची, उपलब्ध योग्य समूह र समावेशितासम्बन्धी मूल्याङ्कनबारे कारणसहित जानकारी दिएको भए बहस अनुमानमा निर्भर हुने थिएन।

राजनीतिक प्रभावको आरोपलाई पनि राजनीतिक दलको सदस्यता वा पुरानो सम्बन्धको सूची बनाएर मात्र पुष्टि गर्न सकिँदैन। कानुन व्यवसायी वा न्यायाधीशको कुनै संस्थामा आबद्धता हुनु र पदमा पुगेपछि दलको निर्देशनमा काम गर्नु एउटै कुरा होइन। प्रमाणबिना कसैलाई “दलको मान्छे” भन्नु न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि अर्को प्रकारको दबाब बन्न सक्छ। तर नियुक्तिकर्ता र उम्मेदवारबीचको सम्भावित स्वार्थसम्बन्ध, नजिकको पारिवारिक वा व्यावसायिक सम्बन्ध, वा निर्णय प्रक्रियामा असामान्य पहुँचका विश्वसनीय प्रमाण छन् भने ती सार्वजनिक रूपमा जाँचिनुपर्छ। निषпक्षताको итгэл мөн адил шаарддаг: आरोप स्वतः दोष होइन, तर सार्वजनिक पदका सिफारिसमा पारदर्शी परीक्षणबाट मात्रै विश्वास टिक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानकले पनि यही सन्तुलनमा जोड दिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तले न्यायाधीश छनोट गर्दा अनुचित उद्देश्यबाट बचाउने व्यवस्था गर्न र इमानदारी, क्षमता तथा उपयुक्त कानुनी योग्यता भएका व्यक्तिलाई छनोट गर्न आग्रह गर्छ। यी सिद्धान्तले नेपालका संवैधानिक प्रावधानको ठाउँ लिँदैनन्; बरु नियुक्ति प्रक्रियाको विश्वसनीयता जाँच्ने साझा कसौटी दिन्छन्। नियुक्ति राजनीतिक नियन्त्रणबाट मुक्त हुनुपर्छ, तर न्यायालय सार्वजनिक जवाफदेहिताभन्दा बाहिर पनि रहन सक्दैन। जवाफदेहिता भनेको न्यायाधीशलाई सरकार वा संसद्को मनपरी निर्देशनमा राख्नु होइन; नियुक्ति प्रक्रियाका आधार खुला र परीक्षणयोग्य बनाउनु हो।

अहिले संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिस भएका चार जनाविरुद्ध उजुरी मागेको छ। यो चरणलाई राजनीतिक प्रतिशोध वा औपचारिक छाप लगाउने प्रक्रियामा बदल्नु हुँदैन। उजुरीमा आएका तथ्यको निष्पक्ष परीक्षण, उम्मेदवारलाई जवाफ दिने अवसर र समितिको कारणसहितको निष्कर्ष आवश्यक छ। संसदीय समितिले न्याय परिषद्को निर्णयलाई आफ्नो राजनीतिक प्राथमिकताअनुसार उल्ट्याउने होइन; संविधानले दिएको सुनुवाइको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो। त्यस्तै, न्याय परिषद्ले पनि “हाम्रो अधिकार हो” भनेर सार्वजनिक प्रश्नबाट पन्छिन मिल्दैन।

आगामी नियुक्तिमा सुधारका लागि योग्यता मापन गर्ने स्पष्ट सूचक सार्वजनिक गर्नुपर्छ। उम्मेदवारको सेवा अभिलेख, फैसला रद्द वा सदर भएको अनुपातलाई मात्रै निर्णायक बनाउनेभन्दा त्यसको सन्दर्भसहित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अनुभव, कानुनी विशेषज्ञता, निष्पक्षता, आचरण, कार्यसम्पादन र समावेशितालाई कसरी तौलियो भन्ने लिखित आधार राख्नुपर्छ। परिषद्का सदस्यले स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्थामा आफ्नो सम्बन्ध खुलाउने र आवश्यक परे निर्णयबाट अलग रहने व्यवस्था पनि बलियो बनाउनुपर्छ। बहुमतले निर्णय गर्न पाउने अधिकारसँगै अल्पमतको फरक मत अभिलेखमा राख्नु र त्यसको जवाफ दिनु संस्थागत विश्वासका लागि उपयोगी हुन्छ।

राजनीतिमुक्त न्यायालय कुनै सरकारको उपहार होइन; यो संविधान, निष्पक्ष प्रक्रिया र सार्वजनिक विश्वासबाट बनेको संस्था हो। रास्वपाले गरेको वाचा अहिलेको नियुक्ति विवादमा उसकै नेतृत्वको परीक्षा बनेको छ। तर उत्तरदायित्व कुनै एउटा दलमा सीमित छैन। न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाइ समिति, बार र न्यायिक नेतृत्व सबैले आफ्नो भूमिका पारदर्शी रूपमा पूरा गर्नुपर्छ। वरिष्ठता मात्रै योग्यता होइन, स्नातकोत्तर उपाधि मात्रै क्षमता होइन, राजनीतिक सम्बन्धको आरोप मात्रै पक्षपातको प्रमाण होइन। तर मापदण्ड नखुलाई गरिएको छनोटले शंका जन्माउँछ। न्यायालय स्वतन्त्र देखिनु मात्र पर्याप्त छैन; नियुक्ति प्रक्रिया पनि निष्पक्ष, समावेशी र कारणसहित देखिनुपर्छ। त्यसैमा राजनीतिमुक्त न्यायालयको वास्तविक कसौटी छ।

तथ्य जाँचका आधार: नेपालको संविधान, न्याय परिषद् ऐन, हालका न्यायाधीश सिफारिस र असहमति, संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी विवरण तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी सिद्धान्त।