मुद्दा व्यवस्थापन चुस्त बनाउन सर्वोच्चको कर्मचारीलाई २० बुँदे निर्देशन
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
मुद्दाको काम–कारबाहीलाई छिटो, एकरूप र अनुमानयोग्य बनाउन सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीका लागि २० बुँदे आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ। बिहीबार जारी निर्देशन कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने जनाइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलको परामर्शमा सबै फाँटलाई सम्बोधन गरी निर्देशन जारी गरिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। सह–रजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीका नामबाट जारी निर्देशनमा मुद्दाका पक्ष उपस्थित भएको एक घण्टाभित्र तारेख दिने, नक्कल उपलब्ध गराउने र तारेख थाम्ने काम सक्न भनिएको छ।
मुद्दामा आदेशअनुसारको काम गर्ने कर्मचारीको नाम बयान तथा बकपत्रको अन्त्यमा खुलाउनुपर्नेछ। सम्बन्धित फाँटका सुपरिवेक्षकले चालु मिसिल महिनामा कम्तीमा एकपटक निरीक्षण गरी प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। चार वर्ष पुराना रिट तथा निवेदनमा साधारण तारेख वा पेसी तोक्दा सामान्यतया ३० दिनभन्दा बढीको अवधि नराख्न र पुराना मुद्दा शीघ्र फर्छ्योटका लागि कार्ययोजना पेस गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
रिट निवेदन वा पुनरावेदन दर्ता भएपछि अथवा विपक्षी झिकाउने आदेश भएमा बढीमा तीन दिनभित्र म्याद जारी गर्नुपर्नेछ। फैसला वा अन्तिम आदेशपछि मिसिलको लगत कट्टा, अभिलेख व्यवस्थापन र सम्बन्धित अदालतमा मिसिल फिर्ता पठाउने कामका लागि पनि समयसीमा तोकिएको छ। आगलागीबाट नष्ट भएका मिसिल पुनः तयार गर्दा सम्बन्धित निर्देशिका पालना गर्न निर्देशनमा भनिएको छ।
