मन्त्रिपरिषदका १३ निर्णय सार्वजनिक
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
सरकारले जापानबाट २९ करोड ८० लाख जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान र जर्मनीबाट २ करोड युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय यस्ता छन् :
१. नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
२. जापान र जर्मनीबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
३. बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने।
४. फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का लागू हुन बाँकी व्यवस्थामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने।
५. आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोक्ने।
६. बुढीगण्डकी नदीको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने। साथै, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित बागलुङका गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने।
ती स्थानीय तहका क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी आफैँ अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा छ महिनाका लागि राहत उपलब्ध गराउने। चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रत्येक थप सदस्यका लागि प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने।
७. सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने।
८. राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने।
९. कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
१०. दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
११. पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने।
१२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने।
१३. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने।
